बँकिंग सुधारणांमुळे या ५ गोष्टी बदलणार, आता नॉमिनींची संख्या झाली ४!

बैंकिंग सुधारणा विधेयक २०२४ संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याची तयारी सरकारने केली असून, या विधेयकामुळे नागरिकांच्या बँक खात्यापासून लाभांशापर्यंत प्रमुख ५ गोष्टींत बदल होणार आहे. रिझर्व बँक अधिनियम-१९३४, बैंकिंग विनियमन अधिनियम १९४९, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम-१९५५, बैंकिंग कंपन्या (उपक्रम अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) अधिनियम-१९७० आणि बैंकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) अधिनियम १९८० हे ते कायदे होत.

• कोणते बदल होणार? १ या बदलानंतर बँक खात्यास ४ नॉमिनी जोडता येतील. बेवारस खात्यांत ७८ हजार कोटी पडून असल्यामुळे हा बदल करण्यात येत आहे.
• ७ वषर्षापेक्षा जास्त काळ दावा न झालेला लाभांश, समभाग, व्याज आणि परिपक्च रोखे ‘आयईपीएफ’कडे हस्तांतरित करण्याचा अधिकार बँकांना मिळेल.
• गुंतवणूकदार आवईपीएफकडे रिफंडचा दावा करू शकतील. केंद्रीय सहकारी बँकांचे संचालक राज्य सहकारी बँकांतही काम करू शकतील. संचालकांचा कार्यकाळ ८ वर्षावरून १० वर्षे करण्यात येईल. लेखापरीक्षकांचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकार सरकारी बँकांना मिळेल. त्यातून बँकांच्या लेखापरीक्षणाचा दर्जा सुधारेल.
• सध्या प्रत्येक शुक्रवारी बँकांना आपला अहवाल रिझर्व्ह बँकेकडे सादर करावा लागतो. प्रस्तावित सुधारणांनुसार बँका १५ दिवसांनी किवा ३ महिन्यांनी अहवाल देऊ शकतील.