दिव्यांग लाभार्थ्यांना दरमहा अडीच हजार रुपये! । Divyang Yojana Maharashtra
Divyang Yojana Maharashtra 2025
Divyang Yojana Maharashtra
राज्य सरकारने दिव्यांग, निराधार आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जात होते. मात्र, सरकारच्या नव्या निर्णयानंतर आता त्यांना दरमहा एक हजार रुपयांची वाढ मिळून अडीच हजार रुपये मिळणार आहेत. मुंबईतील ४,४२१ लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.
ऑक्टोबरपासून लाभ
याआधी लाभार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जात होते. मात्र, सप्टेंबर २०२५ पासून सरकारने यात हजार रुपयांची वाढ केल्याने आता दरमहा २,५०० रुपये दिले जाणार आहेत. ही वाढीव रक्कम ऑक्टोबर २०२५ पासून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.मुंबई : राज्य सरकारने दिव्यांग, निराधार आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जात होते. मात्र, सरकारच्या नव्या निर्णयानंतर आता त्यांना दरमहा एक हजार रुपयांची वाढ मिळून अडीच हजार रुपये मिळणार आहेत. मुंबईतील ४,४२१ लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.
अर्ज कुठे, कसा करायचा?
जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयात किंवा आपले सरकार पोर्टलवरूनही या योजनेसाठी अर्ज भरता येतो. अर्जासोबत आधारकार्ड, रहिवासी दाखला, वयाचा, उत्पन्नाचा दाखला, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, बँक खात्याचे तपशील ही आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत. तपासणी प्रक्रिया झाल्यानंतर मंजूर लाभार्थ्यांच्या बँकेत दरमहा रक्कम जमा केली जाते.
काय आहे अनुदान योजना?
समाजातील निराधार, दारिद्र्यरेषेखालील व उपजीविकेचे साधन नसलेल्या घटकांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. २ ६५ वर्षांखालील निराधार पुरुष व महिला, निराधार स्त्री (विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता), अनाथ मुले, दिव्यांग व्यक्ती, गंभीर आजारांनी ग्रस्त व्यक्ती (कर्करोग, क्षयरोग, एड्स, अपंगत्व इत्यादी) हे या योजनेचा लाभघेण्यास पात्र आहेत.
श्रावणबाळ योजना अशी…
ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक आधार देऊन त्यांचा सन्मान टिकवून ठेवणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. वार्षिक उत्पन्न २१,००० पेक्षा कमी असलेले ६५ वर्षांवरील व इतर कोणत्याही निवृत्तीवेतनाचा लाभ न घेणारे ज्येष्ठ नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
दिव्यांग बांधवांचे जीवन हे अन्य सर्वांच्या तुलनेत खूपच वेगळे असते. जन्मजात किंवा काही विशिष्ट कारणामुळे दिव्यांगत्व आलेल्या व्यक्तींना रोजच्या आयुष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या दिव्यांग बांधवांना फक्त शारीरिकच नाही, तर मानसिक दृष्ट्या देखील मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मात्र, या सर्व आव्हानांवर मात करून ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या आयुष्यात नवा प्रकाश आणण्यासाठी सरकारने दिलेल्या धोरणांमुळे त्यांना समृद्धी प्राप्त करण्यासाठी मार्ग खुले होतात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दिव्यांग बांधवांसाठी विशेष योजना आणि धोरणे तयार करण्यात येत आहेत. कालच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिव्यांग बांधवांच्या समस्यांवर चर्चा करत त्यांना कशा प्रकारे उत्तम जीवन मिळवता येईल, याबद्दल विचार मांडले. सह्याद्री अतिथिगृह येथे दिव्यांग व्यक्तींच्या समस्यांवर आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी दिव्यांगांसाठी सुसंगत आणि वेळेवर लागू होणाऱ्या योजना तयार करण्याबद्दल विचार मांडले.
त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, दिव्यांग व्यक्तींच्या जीवनातील अडचणी सोडवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना वेळेत सुरू करणे, तसेच योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक धोरणे आणि योजना तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू आणि मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांसारखे महत्त्वाचे अधिकारी देखील उपस्थित होते.
दिव्यांग बांधवांसाठी या धोरणांची अंमलबजावणी केली तर त्यांना त्यांच्या अडचणींवर मात करण्यास मदत होईल. जीवनात साक्षात्कार करण्यासाठी, ते शिक्षण, रोजगार, आणि समाजातील समानतेचे अधिकार प्राप्त करू शकतील. यामुळे ते त्यांच्या सशक्त जीवनासाठी पुढे जाऊ शकतील आणि एक आदर्श समाज निर्माण होईल.
त्यामुळे, दिव्यांग बांधवांसाठी एक सकारात्मक दिशा घेणारी योजनांची अंमलबजावणी ही नक्कीच महत्त्वाची ठरते. सरकारच्या प्रयत्नांनी त्यांना नव्या संधी प्राप्त होतील आणि त्यांचे जीवन समृद्ध होईल.
दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण
राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. तसेच रोजगार आणि स्टॉल संदर्भातील धोरण तयार करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेद्वारे दिव्यांगांना थेट सहाय्य
राज्य शासन दिव्यांग बांधवांना सुलभतेने लाभ देण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे त्यांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक सहाय्य जमा करणार आहे. यामुळे दिव्यांगांना त्वरित आणि पारदर्शक लाभ मिळेल.
DBT प्रणालीद्वारे सहाय्य वितरण
दिव्यांग नागरिकांसाठी विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे दिले जाईल. यासाठी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांना आधार लिंक करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी यासाठी एक विशेष कार्यक्रम राबवतील.
👉दिव्यांग-अव्यंग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थीक सहाय्य योजना ! कौन लाभ घेऊ शकतो?
दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम
दिव्यांग व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवली जाईल. यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल.
दिव्यांगांसाठी उच्च शिक्षणाची व्यवस्था
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक विद्यापीठात स्वतंत्र व्यवस्था तयार केली जाईल. यामध्ये दिव्यांग अनुकूल पायाभूत सुविधा, सहाय्यक उपकरणे आणि समुपदेशन सेवा यांचा समावेश असेल.
अंत्योदय योजनेत दिव्यांगांचा समावेश
अंत्योदय अन्न योजनेत दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश तातडीने केला जाईल. तसेच, शिधापत्रिकेच्या वितरणासाठी नव्या योजना तयार करण्यात येतील.
जिल्हा वार्षिक योजनेत निधी राखीव
दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी प्रत्येक जिल्हा वार्षिक योजनेत १% निधी राखीव ठेवला जाईल. या निधीतून दिव्यांगांसाठी सुविधा उपलब्ध करणार आहे.
स्वतंत्र घरकुल योजना
दिव्यांगांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून राज्य शासन स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करणार आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, त्यांना घर बांधण्यासाठी मदत केली जाईल.
दिव्यांग महामंडळाची भूमिका
दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी, शासकीय रुग्णालयात औषधांची सुविधा, दिव्यांगांसाठी विशेष क्रीडा स्टेडियम, आणि विविध समितींत दिव्यांग सदस्यांची नियुक्ती यावर चर्चा केली गेली.
NEW UPDATE