आता कार्ड पेमेंटवरही जीएसटी ? ‘यूपीआय’ला मात्र वगळणार | GST On Card Payment

GST On Card Payment

GST On Card Payment: डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डाचा वापर पेमेंटसाठी करणाऱ्यांना यापुढे अधिक शुल्क भरण्याची तयारी ठेवावी लागेल. याआधारे दोन हजारांपर्यंत पेमेंटवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. सोमवार, ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. २०१६ साली नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारने पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्यांना व्यापाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या कमी मूल्याच्या व्यवहारांवर टॅक्स लावण्यापासून रोखले होते. त्यामुळे २,००० रुपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या व्यवहारावर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटलायझेनला चालना मिळाली. जाणकारांच्या मते कमी मूल्याचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने याचा फटका लहान व्यापाऱ्यांना होऊ शकतो. कार्ड व्यवहारांवर जीएसटी आकारला तरी व्यापाऱ्यांकडून याची वसुली ग्राहकांकडून केली जाणार आहे..

खिशावर किती ताण पडणार?

सध्या पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्या प्रत्येक व्यवहारासाठी ०.५ ते २ टक्के शुल्क आकारतात. बहुतांश व्यवहारांवर सरासरी १ टक्के इतके शुल्क आकारले जाते. सध्या एक हजार रुपयांच्या पेमेंटसाठी व्यापाऱ्यांवर १ टक्के याप्रमाणे १० रुपये आकारले जात आहेत. १८ टक्के इतका जीएसटी आकारल्याने हे शुल्क वाढून ११.८० रुपये इतके होईल. ही वाढ किरकोळ वाटत असली तरी लहान व्यापाऱ्यांवर याचा फटका बसू शकतो.

‘यूपीआय’ला मात्र वगळणार

यूपीआय व्यवहारांना मात्र यातून वगळण्यात येणार आहे. यामुळे कमी मूल्याच्या व्यवहारांसाठी देशात आधीच लोकप्रिय असलेल्या यूपीआयच्या वापराला आणखी बळ मिळेल. हे वाढीव शुल्क टाळायचे असेल तर युजर्सना कार्डने खरेदी करताना २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकचे पेमेंट करावे लागेल. यामुळे कमी मूल्यांच्या व्यवहारासाठी कार्डाचा वापर कमी होऊ शकतो. ग्राहकांना यासाठी यूपीआयचा पर्यायच निवडावा लागेल.

८०% व्यवहार कमी मूल्याचे

भारतात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. एकूण पेमेंटपैकी ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यवहारांचे मूल्य २,००० रुपयांपेक्षा कमी असते. २०२४ मध्ये यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण ५७% वाढून १३१ अब्जांहून अधिक झाले आहे. देशभरात होणाऱ्या एकूण डिजिटल पेमेंटमध्ये यूपीआयचा वाटा ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे