UPI Tax Limit – ‘UPI’द्वारे भरता येणार पाच लाख रुपयांपर्यंत कर

UPI Tax Limit

UPI Tax Limit: Currently, Unified Payments Interface (UPI) is the most widely used digital payment system in India, through which people can transfer money instantly. The government has imposed certain rules and restrictions for UPI transactions.

In 2024, a new tax-related limit has been announced for UPI transactions. No tax applicable on UPI transactions up to Rs 5 lakh. That is, if an individual transfers an amount up to Rs 5 lakh through UPI, no tax will be levied on it. This has brought great relief to common people and traders.

देशातील करदात्यांना आता यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून पाच लाख रुपयांपर्यंत कर भरता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा एक लाख रुपये होती. हा नवा नियम १६ सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे.

करभरणा व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आणि मोठ्या रकमेचे व्यवहार यूपीआय द्वारे करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही मर्यादावाढ करण्यात आल्याचे नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) म्हटले आहे.

‘एनपीसीआय ने २४ ऑगस्ट रोजी याबाबत एक परिपत्रक जारी करून करभरणा; तसेच अन्य काही श्रेणीतील व्यवहारांची मर्यादा वाढविण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. आता ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थामध्ये देण्यात येणारे शुल्क, ‘आयपीओ साठी रक्कम भरणे; तसेच ‘आरबीआय’ रिटेल डायरेक्ट योजनांसाठी पैसे देणे या व्यवहारांची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सध्या या व्यतिरिक्तच्या सर्व ‘यूपीआय’ व्यवहारांसाठी एक लाख रुपयांची मर्यादा आहे.

या मर्यादेचे फायदे:

1. सुलभ व्यवहार: 5 लाखांपर्यंतचे व्यवहार करमुक्त असल्यामुळे, लोक मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पेमेंटचा वापर करू शकतात.
2. व्यवसाय सुलभता: लहान-मोठ्या व्यवसायांसाठी UPI व्यवहार सोपा झाला आहे, कारण त्यांना कोणताही अतिरिक्त कर भरावा लागत नाही.
3. डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढ: या निर्णयामुळे अधिकाधिक लोक डिजिटल पेमेंट्सचा वापर करतील, ज्यामुळे भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होईल.

तथापि, 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी काही कर लागू होऊ शकतो, त्यामुळे याबाबतच्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.

निष्कर्ष: UPI व्यवहारांवर 5 लाख रुपयांपर्यंत कर नसल्यामुळे, लोक आणि व्यापाऱ्यांसाठी हा एक सकारात्मक बदल आहे, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल