फळबागांना 100 टक्के आणि शेडनेटला मिळेल 80 टक्के अनुदान, काय आहे नेमकी योजना?POCRA Yojana Anudan

POCRA Yojana Anudan: कृषी क्षेत्रासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना – केंद्र आणि राज्य सरकारे शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना अमलात आणतात, ज्यांचा उद्देश शेती क्षेत्राचा विकास करणे आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा आहे. या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज किंवा अनुदान (POCRA Yojana Anudan) स्वरूपात मदत केली जाते.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोखरा)

राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प. या योजनेतून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाते, जी त्यांच्या शेतीच्या विविध गरजांसाठी उपयुक्त ठरते.

नाशिक जिल्ह्यातील लाभ

• नाशिक जिल्ह्यातील 674 गावांचा या योजनेत समावेश आहे, ज्यामध्ये मालेगाव तालुक्यातील 142 गावे सहभागी आहेत.
• या योजनेत फळबागांसाठी 100%, शेडनेटसाठी 80%, तर ठिबक सिंचनासाठी 75% अनुदान दिले जाते.
• ट्रॅक्टर व इतर शेती यंत्रांसाठी 50 ते 75% पर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.

योजनेचा निधी आणि सहाय्य

• जागतिक बँकेच्या सहाय्याने हा प्रकल्प राबविण्यात येतो, ज्यासाठी 6000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
• नाशिक जिल्ह्यातील गावे या योजनेतून सर्वाधिक लाभ घेणारी ठरली आहेत.

योजना सुरू होण्याचा कालावधी

• ही योजना 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली आणि ती सुरुवातीला महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आली.
• पहिल्या टप्प्याचा कालावधी सहा वर्षांचा होता, ज्यात मालेगाव तालुक्यातील गावांचा समावेश झाला.
• नुकत्याच दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता देण्यात आली असून, यात मालेगाव तालुक्यातील आणखी काही गावे सहभागी झाली आहेत.

योजनेचे उद्देश आणि लाभ

• हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या संकटांशी जुळवून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणे.
• हवामान-लवचिक शेती पद्धती विकसित करण्यासाठी अनुदान प्रदान करणे.
• योजनेत शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक आणि गट लाभ अंतर्गत अनेक सुविधा देण्यात येतात, जसे की:
  • ट्रॅक्टर, यांत्रिक साधने
  • फळबाग लागवड, शेततळे, ठिबक सिंचन
  • शेडनेट, पॉलिहाऊस, वृक्षारोपण
  • गांडूळ खत, सेंद्रिय खत निर्मिती
  • मधमाशीपालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग

योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?

• योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी कार्यालय, मंडल कृषी अधिकारी किंवा कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधावा.
• योजनेसाठी अर्ज केलेल्या गावांची यादी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध आहे.

पोखरा योजना शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीत सहभागी करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे.