महिलांसाठी सुवर्णसंधी! 1 हेक्टर जमीन आणि ₹1 लाख अनुदान | Mahila Bachat Gat Will Get 1 hectare of land

Mahila Bachat Gat Will Get 1 hectare of land

Mahila Bachat Gat Will Get 1 hectare of land: The Maharashtra Government has announced a major initiative for Women Self-Help Groups (Mahila Bachat Gat) by proposing the allocation of **1 hectare (approximately 2.47 acres) of government land on a lease basis** along with **financial assistance of ₹1 lakh** to promote income-generating activities. The scheme aims to strengthen women’s economic empowerment, create rural employment opportunities, and encourage sustainable agricultural and allied businesses such as fodder cultivation, bamboo farming, and other rural enterprises. Through this Women Self-Help Group Land Allocation Scheme, eligible Mahila Bachat Gats in Maharashtra will gain access to land resources and financial support, helping them become self-reliant and contribute to rural development. The initiative is expected to improve livelihoods, increase agricultural productivity, and boost women-led entrepreneurship across the state.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांसाठी १ हेक्टर (अडीच एकर) पडीक जमीन ५ वर्षांच्या करारावर देण्याची योजना सुरू केली आहे.तसेच व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ₹1 लाखांचे अनुदान देण्याचीही तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे

या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• उद्देश आणि फायदा: सरकारी जमिनींवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे रोखणे आणि प्रत्येक बचत गटातील सुमारे १० महिलांना हक्काचा रोजगार मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
• आर्थिक उत्पन्न: या जमिनीवर महिला बचत गट गवत विकास, बांबू लागवड किंवा नेपिअर गवताची लागवड करू शकतील. यातून बचत गटांना वार्षिक ४ ते ५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे.
• आर्थिक मदत: व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रत्येक गटाला जिल्हा नियोजन समिती (DPC) किंवा स्थानिक खनिज निधीतून १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
• नियंत्रण आणि व्यवस्थापन: ही योजना स्थानिक तहसीलदारांच्या नियंत्रणाखाली काम करेल आणि कृषी विभागाकडून तांत्रिक मदत दिली जाईल. तसेच एका महिला अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील तालुकास्तरीय समिती या गटांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवेल

महिला बचत गटांना रोजगारासाठी एक हेक्टर जमीन; महसूल विभागाचा अभिनव उपक्रम

राज्यातील महिला बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना पाच वर्षांच्या लीज तत्त्वावर प्रत्येकी एक हेक्टर (अडीच एकर) शासकीय जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

या जमिनीचा वापर करून बचत गटांना कृषीपूरक व्यवसाय, बांबू लागवड, नेपियर गवत उत्पादन, वृक्षलागवड तसेच इतर उत्पन्नवाढीच्या प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. याशिवाय प्रकल्प उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता आर्थिक मदतही उपलब्ध करून देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात येत आहे.

या उपक्रमामुळे ग्रामीण महिलांना स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. एका बचत गटामध्ये सरासरी दहा महिलांचा सहभाग असल्याने मोठ्या प्रमाणावर महिलांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या जमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर शासनाचा कोणताही हिस्सा राहणार नसून संपूर्ण लाभ संबंधित बचत गटांनाच मिळणार आहे.

महसूल विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या पडीत व वापरात नसलेल्या शासकीय जमिनींचा या योजनेसाठी उपयोग केला जाणार आहे. गावांमधील तसेच वनक्षेत्रालगत असलेल्या रिक्त जमिनींचे सर्वेक्षण करून रोजगारनिर्मितीसाठी त्यांचा प्रभावी वापर करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

राज्यातील पात्र महिला बचत गटांना टप्प्याटप्प्याने या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, स्वयंरोजगाराला चालना आणि शाश्वत विकास या तिन्ही उद्दिष्टांची पूर्तता या योजनेतून होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.