Join WhatsApp Channel
Join WhatsApp Channel


नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत दस्त हाताळणी शुल्कात दुप्पट वाढ | Maharashtra Hikes Property Document Handling Fee


Telegram Group Join Now

Maharashtra Hikes Property Document Handling Fee: महाराष्ट्र राज्यात (Maharashtra State) मालमत्ता नोंदणी (Property Registration in Maharashtra) आणि इतर दस्तऐवजांची नोंदणी (Document Registration Process) करणे आता आणखी महाग झाले आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत (Registration and Stamps Department Maharashtra) आकारल्या जाणाऱ्या दस्त हाताळणी शुल्कात (Document Handling Charges) प्रति पान २० रुपयांवरून थेट ४० रुपये अशी दुप्पट वाढ(Maharashtra Hikes Property Document Handling Fee)  केली आहे. ही वाढ संगणकीकरण आणि नोंदणी सॉफ्टवेअरच्या देखभालीसाठी करण्यात आली असून, दस्तऐवज नोंदणीसाठी लागणारा खर्च आता नागरिकांसाठी वाढणार आहे.

मालमत्ता खरेदी-विक्री महागली – Maharashtra Doubles Document Handling Fees for Registration

राज्यात आता घर, दुकान किंवा इतर मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करताना जास्त पैसे भरावे लागणार आहेत. सरकारने कराराच्या कागदपत्रांवरील हाताळणी शुल्क दुप्पट केले आहे.

In Maharashtra State, the cost of property registration and document registration process has increased. The Maharashtra Government, through the Registration and Stamps Department, has doubled the document handling charges from ₹20 to ₹40 per page. This hike in charges is due to increased costs of computerization and maintenance of registration software. As a result, the document registration charges in Maharashtra will now be higher for citizens involved in property transactions or any other legal document registration.

आधी काय शुल्क होतं?
एका पानासाठी: २० रुपये

आता काय झालंय?
एका पानासाठी: ४० रुपये

म्हणजे जर करारात १०० पाने असतील, तर आधी २,००० रुपये लागत होते, आता ४,००० रुपये जास्त लागणार आहेत.

कोणकोणते शुल्क लागतात?
मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना तीन प्रकारचे शुल्क घेतले जाते:

नोंदणी शुल्क – बदललेले नाही

मुद्रांक शुल्क – बदललेले नाही

कागदपत्र हाताळणी शुल्क – दुप्पट झाले आहे

हे पैसे कोठे जातात?
हे शुल्क सरकारकडे जमा होत नाही. हे पैसे नोंदणी सॉफ्टवेअर चालवणाऱ्या खासगी कंपनीकडे जातात. कारण राज्यात संगणकीकरणाचा खर्च वाढला आहे.

संगणकीकरणाची माहिती
२००१ पासून राज्यात नोंदणी कार्यालयांची संख्या वाढली आहे.

२००२ पासून खासगी सॉफ्टवेअर कंपनीकडून संगणकीकरण सुरू आहे.

२०१२ मध्ये वेब बेस्ड प्रणाली आणली.

या सगळ्यासाठी डेटा सेंटर, सर्व्हर, सॉफ्टवेअर अपडेट यासाठी खर्च वाढला आहे. म्हणून हे शुल्क वाढवण्यात आले आहे.

वाढ करण्याची दोन कारणे ?

१ नोंदणी मुद्रांक विभागाचे अनेक उपक्रमांत संगणकीकरणाचे प्रमाण वाढले. विविध कामांसाठी ३५ प्रणाली कार्यान्वित आहेत. सॉफ्टवेअर विकास व देखभालीचा खर्च वाढत आहे. नेटवर्कवरील खर्च वाढला.

2.जिल्हा, विभागीय, राज्यस्तरावर यंत्रणा आहे. त्यात सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, नेटवर्क आणि सर्व्हरविषयक कुशल तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्त केले आहे. त्या मनुष्यबळावरील खर्चामुळे संगणकीकरणाच्या खर्चात पूर्वीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे.

आधी काय होते? : नोंदणी मुद्रांक विभागाला खासगीकरणाद्वारे संगणकीकरण करण्याची मुभा दिली आहे. यासाठीचा खर्च भागवण्यासाठी दस्त हाताळणी शुल्क म्हणून प्रतिपान २० रुपये दर आकारण्यात येत होते.



अन्य महत्वाचे जॉब बघा..

Leave A Reply

Your email address will not be published.