New Rates For Students in Hostel Ashram schools – विविध विभागांची वसतिगृहे, आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अनुदानात भरीव वाढ
increase in subsidy for students in hostel ashram schools
New Rates For Students in Hostel Ashram schools
New Rates For Students in Hostel Ashram schools: सरकारच्या विविध विभागांची वसतिगृहे, आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अनुदानात भरीव वाढ करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या या विद्यार्थ्यांना दरमहा १५०० रुपये परिपोषण अनुदान दिले जाते. त्यात वाढ करून ते २२०० रुपये करण्यात आले आहे. तसेच या संदर्भातील नवीन माहिती व बातम्या मिळवण्यासाठी या लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल किंवा टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करा
सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास या विभागांमार्फत सुरू असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे दरडोई परिपोषण अनुदान वाढवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वाढत्या महागाईमुळे हे अनुदानदेखील वाढविण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्यांचे अनुदान २२०० रुपये करताना, एड्सग्रस्त व मतिमंद निवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान १६५० रुपयांवरून २४५० रुपये इतके वाढविण्यात आले आहे. या सर्व संस्थांमधून एकूण ४ लाख ९४ हजार ७०७ विद्यार्थी असून सुमारे ५ हजार संस्था आहेत. यासाठी येणा-या ३४६ कोटी २७ लाख रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कारागृहे अद्ययावत होणार
कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या सुधारणा व पुनर्वसनाचा विचार करून केंद्र सरकारने मॉडेल प्रिझन्स अ‍ॅक्ट २०२३ तयार केला आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशानीदेखील या संदर्भात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कारागृहाचे विशेष कारागृह, महिलांसाठी खुले कारागृह, तात्पुरते कारागृह, खुली वसाहत, तरुण गुन्हेगारांसाठी संस्था असे वर्गीकरण करणे तसेच कारागृह अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी कल्याण निधी, कैद्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अशा काही सुधारणांचा यात समावेश आहे. संपूर्ण कारागृह प्रशासनाचे संगणकीकरण तसेच आयसीजेएस प्रणालीशी तुरूंगाचा डाटाबेस जोडणे, सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक बाबींचादेखील यात विचार करण्यात आला आहे.
महिलांसाठीच्या नव तेजस्विनी प्रकल्पास मुदतवाढ
नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या मुदतीत एक वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम आता ६ ऐवजी ७ वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय या कार्यक्रमात जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम राबविण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या नव्या निर्णयांनुसार आता नव तेजस्विनीच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राहतील तसेच तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत आता महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील मंजूर कर्मचा-यांमधून नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
तसेच या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीकडून ३२५ कोटी रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यास व ९ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यास, प्रशासकीय खर्चासाठी १८८ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाचा हिस्सा असा एकूण ५२३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी कृतीसंगम (उङ्मल्ल५ी१ॅील्लूी) म्हणून ४३५ कोटी ५० लाख, लोकसहभागाचे ३२ कोटी १७ लाख, वित्तीय संस्थांच्या सहभागाचे १६३० कोटी ४६ लाख, खासगी संस्थाच्या सहभागाचे ६४ कोटी ६५ लाख या प्रमाणे प्रकल्पाच्या एकूण किमतीत २ हजार ६८५ कोटी ४६ लाख रुपये अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.