अनुदान थेट खात्यात जमा होणार, लाभार्थ्यांनो कागदपत्रे सादर करा ! Sanjay Gandhi Niradhar Yojana Required Documents

Sanjay Gandhi Niradhar Yojana Required Documents:नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात राज्य शासन पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना यांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांनी आपली आवश्यक कागदपत्रे लवकरात लवकर जमा करणे गरजेचे आहे. कागदपत्रे जमा करण्याची तारीख २८ जुलै २०२५ पासून १६ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत आहे. कागदपत्रे जमा करण्यासाठी लाभार्थी संबंधित मनपा झोन कार्यालयातील नियुक्त तलाठी यांच्याकडे किंवा बचत भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे देखील कागदपत्रे सादर करू शकतात.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र सरकारद्वारे राबविली जाणारी सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, ज्याचा उद्देश निराधार, असुरक्षित व गरीबीरेषेखालील व्यक्तींना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे

जमा करावयाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत:

• मंजुरी आदेश टोकन

• आधार कार्ड

• बैंक पासबुक

• वैध मोबाईल क्रमांक

• विधवांसाठी पतीचा मृत्यू दाखला

• आजार असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र

• दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी प्रमाणपत्र

नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाने बऱ्याचदा शिबिरांच्या माध्यमातून कागदपत्र संकलनाचा प्रयत्न केला आहे, मात्र काही लाभार्थ्यांनी अद्याप कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत ज्यामुळे अनुदान वितरणात अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने लाभार्थ्यांना विनंती केली आहे की वेळेत कागदपत्रे सादर करावीत जेणेकरून थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे अनुदान मिळू शकेल[अवलोकन].

सदर योजना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात प्रभावीरित्या राबविण्यात येत आहेत. DBT प्रणालीद्वारे वितरणामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यांत अनुदानाचा थेट जमा करणे शक्य होईल.

Eligibility Criteria For Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana

The Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana is a vital social security scheme launched by the Maharashtra government to provide financial assistance to destitute, widows, disabled, and vulnerable individuals living below the poverty line. Eligible beneficiaries in the Nagpur Municipal Corporation area can avail direct benefit transfers (DBT) by submitting necessary documents such as Aadhar card, bank passbook, death certificate (for widows), and medical certificates. The scheme aims to offer monthly pensions, helping the economically weaker sections improve their living standards. Applicants must submit their documents between July 28 and August 16 for timely disbursal. This government pension scheme ensures transparency and timely financial support to eligible beneficiaries through DBT. For more information on eligibility, application process, and required documents, visit the local municipal office or j pension scheme, direct benefit transfer DBT, financial assistance scheme Maharashtra, Nagpur pension scheme, widow pension, pension scheme for disabled, poverty alleviation scheme, government social security scheme, DBT pension Maharashtra

– Destitute men and women aged 18 to 65 years
– Orphaned children
– All categories of disabled individuals
– Men and women unable to sustain themselves due to severe illnesses such as tuberculosis, cancer, AIDS, leprosy
– Destitute widows
– Women undergoing divorce proceedings or divorced women not receiving alimony
– Women who have been victims of abuse or rescued from prostitution
– Transgender individuals
– Devadasis
– Unmarried women over 35 years of age
– Wives of prisoners serving sentences
– Individuals suffering from sickle cell disease

To be eligible for this scheme, the beneficiary’s name must be on the Below Poverty Line (BPL) list or the family’s annual income must be up to ₹21,000.

Beneficiary:

All Categories

Benefits:

Under the Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana, eligible beneficiaries receive financial assistance of ₹1500 per month.

How To Apply

The applicant can apply at the District Collector’s Office / Tehsildar’s Office, Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana Branch / Talathi Office.

योजनेची मुख्य माहिती:

• लाभार्थी:
  १८ ते ६५ वर्षे वयाच्या निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांग, दुर्धर आजारग्रस्त, विधवा, घटस्फोट झालेल्या महिला, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त झालेल्या महिला, तृतीयपंथी, तुरूंगात कैद्यांची पत्नी, सिकलसेल ग्रस्त इत्यादी।

• उत्पन्न मर्यादा:
  दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब यादीत नाव असणे किंवा वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु. 21,000/- किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे।

• फायदे:
  पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा सुमारे रु. 1500/- अनुदान दिले जाते जे भविष्यात वाढीसुद्धा होऊ शकते (उदाहरणादाखल 2024 मध्ये रु. 1500 वरून 3000 करण्याचा प्रस्ताव सादर झाला आहे)