Stamp Duty New Rates – प्रतिज्ञापत्राचे मुद्रांक शुल्क माफ, सरकारचा मोठा निर्णय

Stamp Duty New Rates: शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना प्रतिज्ञापत्रासाठी ‘मुद्रांक’ घेण्याची सक्ती करू नये, असे आदेश नोंदणी व मुद्रांक विभागाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्राच्या शुल्कात सूट मिळणार असून, नागरिकांना या प्रक्रियेतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना दाखल्यांसाठी प्रतिज्ञापत्रासोबत स्टॅम्प घेण्याची सक्ती असते; मात्र आता या अडथळ्याला आळा घालण्यात आला आहे.

जात, उत्पन्न, वास्तव्य, राष्ट्रीयत्व, आदी प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये पूर्वी १०० व आता ५०० रुपयांच्या स्टॅपच्या प्रतिज्ञापत्राची सक्ती केली जात असे. वास्तविक साध्या कागदावरील स्वयंघोषणा पत्र यासाठी पुरेसे आहे. तसे न्यायालय व शासनाचे आदेश आहेत; परंतु त्याची शासकीय कार्यालयांमध्ये पायमल्ली होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या महिन्यात १०० रुपयांच्या स्टॅपचे दर वाढवून ते ५०० रुपये करण्यात आले आहेत.

याचा गैरफायदा घेत शासकीय कार्यालयांबरोबरच ई-सेवा केंद्रचालकांकडूनही नवीन दराच्या स्टॅप पेपरची मागणी केली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ येथे याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर न्यायालयाने शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना नागरिकांकडून मुद्रांकचा आग्रह धरू नका, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे महानिरीक्षक हिरालाल सोनावणे यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना या आदेशाचे पालन करावे, असे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल व शिक्षण विभागांतील अधिकाऱ्यांना कळवावे, असेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे साध्या कागदावरील स्वयंघोषणापत्राच्या कामासाठी स्टॅपवरील प्रमाणपत्राचे ओझे कमी होणार आहे. तसेच यासाठी हेलपाटे मारायला लावणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी व ई-सेवा केंद्र चालकांवरही चाप बसणार आहे.
शासकीय कार्यालयातील विविध शैक्षणिक दाखल्यांसाठी प्रतिज्ञापत्राची मागणी करू नये, असे निर्देश नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार महसूल व शिक्षण विभागाला पत्राद्वारे याच्या अंमलबजावणीबाबत कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा मोठा ताप वाचणार आहे – निनाद आवटी, नागरिक

Stamp Duty New Rates: महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने 30 सप्टेंबर रोजी निवडक मालमत्ता व्यवहारांसाठी मुद्रांक शुल्क दरांमध्ये सुधारणा जाहीर केली आहे. कामाचे कंत्राट, भूखंडांचे एकत्रीकरण, पुनर्रचना, विभागणी आणि विलीनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सुधारणा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने असेही म्हटले आहे की, कोणत्याही दस्तऐवजाची नोंदणी 100 मध्ये केली जाणार नाही. अगोदर कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी आकारली जाणारी किमान रक्कम 100 रुपये होती.

आता मुद्रांक शुल्क 100 वरून 500 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांशी संबंधित कागदपत्रांच्या नोंदणीच्या बाबतीत हे शुल्क लागू होतील. याचा अर्थ असा आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण योजनेवर 100 चे मुद्रांक शुल्क आता 500 रुपये आकारले जाईल.

आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनसाठी आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क सध्याच्या 50 लाखांऐवजी जास्तीत जास्त 1 कोटींसाठी पूर्वीच्या 0.2% वरून 0.3% वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, असेही मंत्रिमंडळ निर्णयात म्हटले आहे.

गृहखरेदीदारांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात कोणताही बदल होणार नाही. सध्या मुंबईतील घर खरेदी करणाऱ्यांना एकूण मालमत्तेच्या किमतीच्या सहा टक्के मुद्रांक शुल्क भरावा लागतो आणि महिला गृहखरेदी करणाऱ्यांसाठी तो पाच टक्के आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.

सरकारने महसुली वाढीसाठी मुद्रांक शुल्क वाढीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, असे सरकारने सांगितले आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी
होते.

दस्तऐवज प्रकारांमध्ये सोपेपणा व नेमकेपणा आणून व्यवसाय सुलभता आणणे, दर रचनेत सुटसुटीतपणा आणणे यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे, असे सरकारने सांगितले. यामुळे वर्षाकाठी शंभर ते दिडशे कोटी महसूल वाढ होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे.