85 Percent Subsidy For grocery stores In India

85 Percent Subsidy For grocery stores In India: Among the personal benefit schemes, there is a plan to set up a grocery shop with an 85 percent subsidy for various businesses. There is an 85 Percent Subsidy For grocery stores In India.

If there is a plan to set up a grocery shop, the government will give subsidy, know the complete information

आदिवासी विकास विभागातर्फे न्यूक्लिअस बजेट अंतर्गत व्यक्तिगत लाभाच्या, महिला बचतगट, आदिवासी बचत गट, आदिवासी शेतकरी व सेतकरी गटांसाठी राबविल्या जातात. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांमध्ये विविध व्यवसायाकरिता ८५ टक्के अनुदानावर किराणा दुकान लावण्याची योजना आहे. त्यामध्ये ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यासाठी १५ टक्के रक्कम लाभार्थ्याला पहिलेच विभागाकडे जमा करावी लागते म्हणजे लाभार्थ्यांला किराणा दुकानासाठी ३७५०० रुपये अनुदान मिळते आणि ते देखील दोन महिन्यांनंतर.

The scheme under the Tribal Development Project:

१- मिनी आटा चक्की, हळद मसाले कांडप यंत्र खरेदी २०
२-सुशिक्षित बेरोजगार युवक-यवतींना विविध व्यवसायाकरीता अनुदानावर अर्थसहाय्य, ४०
३-दिव्यांग लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी ८५ टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य – २० * ट्रायको कार्ड उपलब्ध करून देणे – २०
४-महिलांना ब्युटिपार्लरचे दुकान लावण्याकरिता ८५२ टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य, ४०
५-युवक युवतींना ८५ टक्के अनुदानावर ई-रिक्षासाठी अर्थसहाय्य. – २०

६-शेतकऱ्यांना शेतावर शेवगा वृक्षलागवड करण्याकरीता ८५ टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य -२५
७-शेतकऱ्यांना वन्य प्राण्यांपासून पिकाचे संरक्षण करण्याकरिता अर्थसहाय्य ८०
८-शेतकन्यांना तुषार सिंचन खरेदीकरीता अर्थसहाय्य, ४०
९-वनहक्क प्राप्त शेतकऱ्यांना अनुदानावर खते बियाणेकरिता अर्थसहाय्य ४०
१०-शेतीच्या अवताराकरीता अर्थसहाय्य ४०

Who gets the benefit For Kirana Dukan Yojana

१-अनुसूचित जमातीच्या युवक,
२-युवती,
३-महिला बचतगट,
४-शेतकरी,
५-पुरुष बचतगट,
६-शेतकरी गट,
७-दिव्यांग.

What documents are required For Grocery Shop Opening in Maharashtra

१-लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असल्याचा दाखला,
२-आधारकार्ड, रहिवासी दाखला,
३-उत्पन्नाचा दाखला,
४-काही योजनेकरीता प्रशिक्षण प्रमाणपत्र,
५-काही योजनेकरीता वाहन परवाना,
६-शेतीच्या योजनेकरीता सातबारा.

Many applications, but less targets –  Know How To Open Grocery Shop in Maharashtra

न्यूक्लिअस बजेट अंतर्गत विविध योजना आदिवासीकरीता राबविल्या जातात. परंतु या योजनेचे टार्गेट कमी असल्याने अपेक्षित लाभ मिळू शकत नाही. विविध व्यवसायासाठी ८५ टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य यासाठी जिल्ह्यातून ८५० अर्ज आले आहे. परंतु लाभ केवळ ४० लोकांना मिळणार आहे.

सद्या न्यूक्लिअस बजेट अंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ मिळत आहे. २०२३-२४ साठीच्या योजना आल्या आहेत. त्यामुळे योजनांचा लाभ कधी मिळेल सांगता येत नाही, त्याचबरोबर वोजनाचा लाभ देण्यासाठी डीबीटी योजना राबविण्यात आली आहे. डीबीटीला पर्याय म्हणून विभागाने एखाद्या बँकेसी टायअप करायला पाहिजे. लाभाध्यांचे टार्गेट वाढविणे गरजेचे आहे. ई-रिक्षासारखी योजनेत केवळ ५० हजार रुपये निधी दिला जातो. दीड लाखांचा ई-रिक्षा होतो आणि ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य घेऊन लाभार्थी काय करणार? त्यामुळे बरेचदा लाभार्थी मिळत नाही. त्यामुळे योजनेचा निधीही परत जातो.