Annasaheb Patil Karj Yojana – राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास योजना

Annasaheb Patil Loan Online Apply

Annasaheb Patil Karj Yojana: Annasaheb Patil Economic Backward Development Corporation has been established by the State Government on 27/11/1998 for the development of economically weaker sections of the state.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक २७/११/१९९८ रोजी केलेली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपद्धती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. या योजना लाभार्थीभिमूख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर (www.udyog.mahaswayam.gov.in) अपलोड करीत नाही, तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.

उद्दीष्टे – Objective Of Annasaheb Patil Economic Backward Development Corporation Scheme

• आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांनपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे.
• योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
• आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे.

महामंडळाच्या योजनांकरीता सामाईक अटी व शर्ती – Annasaheb Patil Loan Scheme Terms and Condition

उमेदवार महाराष्ट्राच्या रहिवासी असणे अनिवार्य, या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशांकरीता आहेत. योजनेकरीताची वयोमर्यादेची अट व स्त्री-पुरुषांकरीता कमाल ६० वर्षे असेल, लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असावे. (तहसिलदारंचे प्रमाणपत्र आवश्यक) किंवा वैयक्तिक I.T.R. (पती व पत्नीचे), लाभार्थ्याचे महाराष्ट्राच्य भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक, कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तीला योजनेअंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा, गट कर्ज व्यात परतावा योजना (IR-II) मध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत (i) भागीदारी संस्था (ii) सहकारी संस्था (iii) बचत गट (iv) एल.एल.पी.(v) कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट, संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय, उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनांची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय क्र.अपाम 2017/प्र.क्र.187/रोस्वरो-1 दि.21 नोव्हेंबर 2017 नुसार करण्यात येईल.

महामंडळाच्या योजनांची माहिती – Annasaheb Patil Loan Yojana Mahiti

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-1) – Annasaheb Patil Karj Yojana

या योजनांची मर्यादा दहा लाख रुपयांवरुन १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, महामंडळामार्फत साडेचार लाख रुपयांच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येईल. व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त ७ वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे.१२% असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यवसाय तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे.

गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-2)

• या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तीच्या गटाने एकत्र येऊन,
• दोन व्यक्तीसाठी कमाल २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेवर,
• तीन व्यक्तीसाठी ३५ आख रुपयांच्या मर्यादेवर,
• चार व्यक्तीसाठी ४५ लाख रुपयांच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास ५० लाख रुपयांच्या मर्यादेवर व्यवसाय, उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैंकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा रु.१५ लाखाच्या मर्यादेत कर्ज मंजुर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.
• या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल.

योजना कोड

•  IR-I

•  IR-II

• GL-I

कार्यपद्धती- How Annasaheb Patil Yojana Works

अ) पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) करीता महत्वाची कागदपत्रे : Documents Required for Annasaheb Patil Yojana

• आधार कार्ड :अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह
• रहिवासी दाखला:रहिवासी दाखला/ लाईट बिल/ रेशनकार्ड/गॅस बिल/बँक पास बुक
• उत्पन्नाचा पुरावा :उत्पन्नाचा दाखला, आयटी रिटर्न (जर लग्न झाले असल्यास नवरा-बायकोचे व लग्न झाले नसल्यास स्वत:चे आयटी रिटर्न अनिवार्य)
• जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला
• एक पानी प्रकल्प अहवाल : (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे)

ब) पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त झाल्यानंतरच LOI समवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसयाचा, उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेऊन त्यांच्या कार्यक्षत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजुरीची पूर्ण प्रक्रिया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी.

क) बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर कर्ज मंजुरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी. (उदा. ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक EMI वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट सही व शिक्कयानिशी)

ड) त्यानंतर बँकेमध्ये पूर्ण EMI हफ्ता विहित कालमर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेला क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परताव्याच्या लाभ देता येईल. यामध्ये हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बॅक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य असेल.

इ) लाभार्थ्याने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येऊन, लाभार्थ्यास अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल.

या योजनांचा लाभाकरीता कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधवा. जिल्हा समन्वयकांचा संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.