नवा प्राप्तिकर कायदा आजपासून लागू; करदात्यांना मोठा दिलासा! – Income Tax New Rules 2026

Income Tax New Rules 2026

Income Tax New Rules 2026: आज, १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ सुरू होत असून, देशाच्या करप्रणालीतही मोठे फेरबदल होत आहेत. तब्बल ६४ वर्षे जुना आयकर कायदा रद्द होत असून त्याजागी नवा ‘आयकर कायदा २०२५’ लागू होत आहे. यासोबतच शेअर बाजारातील सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी सरकारने हायर सेक्युरिटज ट्रॅड्रॉक्शन टॅक्स’मध्ये (एसटीटी) मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे शेअर बाजारातील व्यवहार महाग होणार आहेत. नवा आयकर कायदा अधिक सोपा, सुटसुटीत आहे. नव्या कायद्यामुळे कर व्यवस्थेत पुढील बदल एकच ‘कर वर्ष’: आता केवळ ‘कर वर्ष’ ही संज्ञा वापरली जाईल.

‘टीडीएस’ रिफंडसाठी सवलत : एखाद्या करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) मुदतीत भरले नाही, तरीही टीडीएस परत मिळवताना त्याला आता दंड भरावा लागणार नाही.

शैक्षणिक भत्ता : १०० रुपयांवरून थेट ३,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. एचआरए आणि टीडीएस नियमांतही बदल केले गेले आहेत. सर्व आयटीआर अर्ज अधिसूचित विभागाने २०२६-२७ साठी आयटीआर-१ ते ७ आणि आयटीआर-यू हे सर्व अर्ज अधिसूचित केले आहेत. ५० लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदारांसाठी ‘सहज’ (आयटीआर-१), तर व्यावसायिकांसाठी ‘सुगम’ (आयटीआर-४) अर्ज उपलब्ध आहे. वैयक्तिक करदात्यांना ३१ जुलैपर्यंत आयटीआर भरता येईल. शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणे आता महाग होणार फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील (एफॲडओ) वाढती सट्टेबाजी रोखण्यासाठी

‘एसटीटी’ करातवाढ केली गेली आहे. फ्युचर्स : या व्यवहारांवरील कर ०.०२% वरून थेट ०.०५% करण्यात आला आहे. ऑप्शन्स : ऑप्शन्स प्रीमियमवरील कर वाढवून ०.१५% करण्यात आला आहे. ब्रोकरेजमध्ये वाढ : सरकारी करासोबतच कंपन्यांनीही त्यांचे चार्जेस २० रुपयांवरून ४० रुपये केले आहेत. गुंतवणूकदारांना नेमका कसा बसेल फटका ? व्याजावरील वजावट बंद : लाभांश, म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी जर तुम्ही कर्ज घेतले असेल, तर त्या कर्जाच्या व्याजावर कर वजावट मिळणार नाही.

सुवर्ण रोख्यांवर निर्बंध : ‘सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्स थेट सरकारी इश्यूमधून खरेदी केले आहेत आणि ते मुदतपूर्तीपर्यंत (मॅच्युरिटी) सांभाळले आहेत, त्यांनाच कर सवलत मिळेल. इतरांना नफ्यावर १.२५ लाख रुपये कर भरावा लागेल.
सुमारे ६० वर्षांनंतर देशातील कर प्रणालीत आमूलाग्र बदल होत आहेत. नवीन कायदा अधिक पारदर्शक आणि सुटसुटीत असून, विशेषतः पगारदार वर्गाला मोठा दिलासा देणारा आहे.१. भत्त्यांच्या मर्यादेत मोठी वाढनव्या कायद्यात कराचे स्लॅब तेच असले, तरी विविध सवलतींची मर्यादा वाढवल्यामुळे हातात उरणारा पगार (In-hand Salary) वाढणार आहे:HRA सवलतीचा विस्तार: आता मुंबई, दिल्लीप्रमाणेच पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांतील कर्मचाऱ्यांना मूळ पगाराच्या ५०% पर्यंत घरभाडे भत्ता (HRA) सवलत मिळेल.शिक्षण आणि हॉस्टेल भत्ता: मुलांच्या शिक्षणासाठीची सवलत आता १०० रुपयांवरून थेट ३,००० रुपये प्रति महिना, तर हॉस्टेल खर्चाची सवलत ३०० रुपयांवरून ९,००० रुपये करण्यात आली आहे. (ही सवलत जुन्या कर प्रणालीत दोन मुलांपर्यंत मर्यादित असेल).जेवण आणि भेटवस्तू: कामाच्या ठिकाणी जेवणावरील करमुक्त मर्यादा आता ५० रुपयांवरून २०० रुपये प्रति जेवण झाली आहे. तसेच, कंपनीकडून मिळणाऱ्या गिफ्ट्सची मर्यादा ५,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय बदल: ‘फॉर्म १६’ निवृत्तआता कर्मचाऱ्यांना पगार आणि कराच्या माहितीसाठी फॉर्म १६ ऐवजी सिस्टिमद्वारे जनरेट केलेला ‘फॉर्म १३०’ वापरावा लागेल. यामुळे कर प्रक्रियेत अधिक अचूकता येईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच, आता ‘आर्थिक वर्ष’ आणि ‘मूल्यांकन वर्ष’ हे गोंधळात टाकणारे शब्द जाऊन केवळ ‘कर वर्ष’ ही एकच संकल्पना असेल.

ITR फॉर्म आणि महत्त्वाच्या तारखा (AY २०२६-२७)

प्राप्तिकर विभागाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सर्व आयटीआर (ITR) फॉर्म्स अधिसूचित केले आहेत: फॉर्म प्रकारकोणासाठी?ITR-१ (सहज)५० लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले पगारदार आणि छोटे करदाते.

ITR-४ (सुगम)५० लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले व्यावसायिक आणि HUF.ITR-२ आणि ३भांडवली नफा (Capital Gains) आणि स्वतंत्र व्यवसाय असणाऱ्यांसाठी.

ITR-५, ६ आणि ७भागीदारी संस्था, कंपन्या आणि ट्रस्टसाठी.अंतिम मुदत: ज्यांचे ऑडिट आवश्यक नाही, अशा करदात्यांसाठी ३१ जुलै २०२६ ही परतावा भरण्याची शेवटची तारीख असेल.

इतर महत्त्वाचे बदलवायदे बाजार (F&O):

१ एप्रिलपासून वायदे बाजारातील व्यवहारांवर सुरक्षा व्यवहार कर (STT) वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे हे व्यवहार महाग होतील.परदेश प्रवास: परदेशातील सहली किंवा शिक्षणासाठी परदेशात पैसे पाठवताना लागणाऱ्या TCS (Tax Collected at Source) मध्ये कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे.

टीप: जून २०२६ पासूनचा आगाऊ कर (Advance Tax) नव्या कायद्यानुसार भरावा लागेल, मात्र मागील वर्षांचे परतावे भरताना जुनेच फॉर्म वापरावे लागतील.

60 वर्षे जुन्या आयकर नियमांमध्ये महत्वाचे बदल होणार, लाखो करदात्यांना होणार मोठा फायदा!

येत्या काही दिवसांत आयकराशी (इन्कम टॅक्स) संबंधित नियम आणि कायदे आणखी सोपे होणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेकडोतब्ब्ल सहा दशक जुन्या आयकर कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याचे विधान केले होते ज्यावर आता सीबीडीटी अध्यक्षांनी दिलेल्या मुदतीत रिव्यू प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. केंद्रातील मोदी सरकार आयकर कायदा, १९६१ चा आढावा घेत असून सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसचे (CBDT) अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी सांगितले की, आयकर कायदा, १९६१ च्या पुनरावलोकनाचे काम सहा महिन्यांच्या निर्धारित कालावधीत पूर्ण केले जाईल. गेल्या महिन्यात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या प्रत्यक्ष कर कायदा सोपा करण्यासाठी पुनरावलोकन करण्याची घोषणा केली होती. हे काम सहा महिन्यांत पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले होते.

अग्रवाल म्हणाले की, सीबीडीटीने यासाठी मिशन स्टाईलने काम सुरू केले असून हे काम आव्हानात्मक आणि कायापालट करणारे असूनही निर्धारित वेळेत पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन दिले. आयकर विभागाच्या १६५ व्या वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या अर्थमंत्र्यांना त्यांनी आश्वासन दिले की, निर्धारित वेळेत आढावा पूर्ण केला जाईल. तुम्ही विचार करत असाल की आता आयकर कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याची गरज काय आहे? कायद्याच्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारकडून उपक्रम राबवण्यात येत असून CBDT प्रमुख म्हणाले की, पुनरावलोकन समिती अवलंबल्या जाणाऱ्या सर्वोत्तम जागतिक पद्धतींचा विचार करत आहे. यासोबतच सध्याच्या कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी काढून टाकल्या जाव्या आणि ज्या तरतुदींचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, त्यांचीही ओळख पटवावी लागेल. अग्रवाल म्हणाले की, देशाला नवीन प्रत्यक्ष कर कायदा देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे मात्र, यानंतर नेमका काय बदल होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.