New Changes In GST – जीएसटीत 10 मोठे बदल!, कोणत्या वस्तूंवर कमी आणि कोणत्या वस्तूंवर वाढला जीएसटी?

New Changes In GST

New Changes In GST: The 54th meeting of the GST Council was held on Monday. In the GST Council meeting chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, foreign airlines have been given relief from GST along with reduction in health insurance premiums.

GST मध्ये नवीन बदल काय आहेत? : जीएसटी परिषदेची 54वी बैठक सोमवारी झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST परिषदेच्या बैठकीत आरोग्य विम्याच्या प्रीमियममध्ये कपात करण्यासोबतच परदेशी विमान कंपन्यांना GST मधून दिलासा देण्यात आला आहे.

GST मध्ये नवीन बदल काय आहेत?

1.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ऑनलाईन गेमिंगवर जीएसटी लागू झाल्यामुळे महसुलात 412 टक्के वाढ झाल्याचा अहवाल आहे.

2. डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे 2000 रुपयांपर्यंतच्या ऑनलाईन व्यवहारांवर BillDesk किंवा CCAvenue सारख्या पेमेंट एग्रीगेटरवर 18 टक्के GST लादण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी, तो फिटमेंट कमिटीकडे पाठवण्यात आला आहे.

3. जीएसटी परिषदेने आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी 18 टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

4. नमकीनवरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे.

5. तसेच कार सीटवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 28 टक्के करण्याची घोषणा करण्यात आली.

6. कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या औषधांवर आधीच निश्चित केलेला 12 टक्के जीएसटी आता 5 टक्के करण्यात आला आहे.

7. तीर्थयात्रेवरील जीएसटी 5 टक्के करण्यात आला आहे.

8. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या आणि प्राप्तिकरात सूट मिळवणाऱ्या विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांना आता संशोधन निधीमध्येही जीएसटीमध्ये सूट मिळेल.

9. जीएसटी कौन्सिलने म्हटले आहे की, मार्च 2026 पर्यंत एकूण उपकर संकलन 8.66 लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. कर्जफेडीनंतरही 40 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी अपेक्षित आहे.

10. महसूल गळती रोखण्यासाठी, जीएसटी पॅनेल रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) अंतर्गत नोंदणीकृत व्यक्तीने नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तीने भाड्याने दिलेली व्यावसायिक मालमत्ता आणेल.

निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील GST पॅनेलने बिझनेस-टू-कस्टमर (B2C) GST इनव्हॉइस सादर करण्याचा निर्णय घेतला. जीएसटी चलन व्यवस्थापनासाठी ही नवीन प्रणाली 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल.