Sugarcane Second Installment -उसाला दुसरा हप्ता १०० आणि ५० रुपये देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता; साखर आयुक्तांचा आदेश

Sugarcane Second Installment

Sugarcane Second Installment : As the sugarcane crushing season progresses, farmers are keenly awaiting the second installment payment from sugar factories. This installment plays a crucial role in ensuring that farmers receive their dues for the harvested crop, helping them meet various financial commitments. ArthShakti, a trusted platform for agricultural news and updates, brings essential information on the current status of the second installment payments and what farmers should expect.

साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाच्या थकबाकीपोटी देण्यासाठी ठरवलेल्या दुसऱ्या हप्त्याच्या १०० रुपये आणि ५० रुपये प्रति टन देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊस उत्पादनासाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार मिळणार आहे.

Approval of the proposal to pay second installment of Rs.100 and Rs.50 to sugarcane; Order of Sugar Commissioner

सन २०२२-२३ या गळीत हंगामातील गाळप झालेल्या उसाला दुसरा हप्ता वाढवून देण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली. याबाबत साखर आयुक्तांना सोमवारी (ता. ३०) आदेश देण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने २५ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री अमित शहा व महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना काळे झेंडे दाखविण्याचे आंदोलनाचा इशारा दिला होता. शासनाने त्याच दिवशी साखर आयुक्तांना परिपत्रक लागू केले होते परंतु काल साखर आयुक्तांनी हे पत्र शेतकरी संघटनांना दिल्याची माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.

माजी खासदार शेट्टी म्हणाले, “सन २०२२-२३ या गळीत हंगामातील गाळप झालेल्या उसाला दुसरा हप्ता १०० रूपये व ५० रूपये देण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली असून याबाबत साखर आयुक्तांना तसा आदेश देण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने २५ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री अमित शहा व महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना काळे झेंडे दाखविण्याच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन शासनाने त्याच दिवशी साखर आयुक्तांना परिपत्रक लागू केल्याची शेट्टींनी दिली.”

१० महिन्यांपासून प्रस्ताव अडकला गतवर्षी झालेल्या आंदोलनात २०२२-२३ या हंगामातील गाळप झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन १०० रूपयाचा दुसरा हप्ता देण्याबाबत तोडगा निघाला होता. सदर प्रस्तावास शासनाने मान्यता न दिल्यामुळे सदरचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळू शकले नाहीत. गेल्या १० महिन्यापासून मुख्य सचिव यांच्याकडे हा प्रस्ताव बस्तानात होता. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी शेतकरी संघटनांच्यावतीने सातत्याने विविध आंदोलने करण्यात आली होती. यामध्ये मुख्यमंत्री यांना काळे झेंडे दाखविल्याप्रकरणी अनेक कार्यकर्त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले होते.

अन्यथा कारखानदारांविरोधात तीव्र आंदोलन दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आज (ता.०१) कोल्हापूर जिल्हा दौरा असल्याने मुख्यमंत्री शिंदे व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी २५ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे ३ तारखेच्या आत हा निर्णय घेतल्याबद्दल स्वाभिमानीने या निर्णयाचे स्वागत केले. याबाबत सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी तातडीने गळीत हंगाम २०२२-२३ हंगामातील दुसरा हप्ता जमा करावा अन्यथा कारखानदारांविरोधात तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला.

दुसरा हप्ता म्हणजे काय?

दुसरा हप्ता म्हणजे साखर कारखाने शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात दिलेल्या आंशिक रकमेच्या नंतर दिली जाणारी शिल्लक रक्कम. शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसासाठी सरकारने निश्चित केलेला एफआरपी (फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस) मिळणे आवश्यक असते. अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे कारखाने ही रक्कम हप्त्यांमध्ये देतात, ज्यामध्ये दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा निराकरण करतो.