SEBI ने F&O (फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स) बाबत नवीन सर्क्युलर जारी, नवीन नियम 20 नोव्हेंबरपासून लागू

याआधी किमान ट्रेडिंग रक्कम 5 लाख रुपये होती, जी आता नवीन नियमांनुसार 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या बदलाचा फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल, ते जाणून घ्या (SEBI News in Marathi)…

शेअर बाजारातील किरकोळ गुंतवणूकदारांचे नुकसान कमी करायला मदत करण्यासाठी, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मंगळवारी डेरिव्हेटिव्ह बाजारातील नियम थोडे कडक करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये सहा नवीन उपाय जाहीर करण्यात आले आहेत.

यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे किमान कराराची किंमत वाढवणे. आता फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सच्या करारांचे किमान मूल्य 15 लाख रुपये असेल. याआधी ही मर्यादा 5 लाख ते 10 लाख रुपये होती, जी 2015 मध्ये ठरवली गेली होती. त्या काळात बाजारभाव तिप्पट वाढले आहेत, त्यामुळे किमान रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सेबीने असेही सांगितले आहे की, आता प्रत्येक स्टॉक एक्स्चेंजवर आठवड्यातून एकदाच डेरिव्हेटिव्ह्जची एक्सपायरी (मुदत संपणे) होईल. सध्या, विविध स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी कालबाह्य होणारे करार आहेत, ज्यामुळे सट्टेबाजीच्या शक्यता वाढतात.

आणखी एक गोष्ट, मुदत संपण्याच्या दिवशी जेव्हा प्रीमियम कमी असतो, तेव्हा व्यापार मुख्यत: सट्टेबाजीसाठी होतो. यामुळे गुंतवणूकदारांना सावध राहण्याची गरज आहे. SEBI ने घेतलेले हे नवीन निर्णय गुंतवणूकदारांना अधिक सुरक्षितता देण्यासाठी आहेत, त्यामुळे बाजारात अधिक स्थिरता येईल.

SEBI ने स्टॉक एक्स्चेंजला ‘इंट्राडे पोझिशन लिमिट्स’ म्हणजेच दिवसातील ट्रेडिंग पोझिशन्सचे निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. फेब्रुवारी 2025 पासून, पर्याय खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आगाऊ प्रीमियम जमा करणे बंधनकारक केले आहे. याचा अर्थ असा की, जेव्हा तुम्ही पर्याय विकत घेत आहात, तेव्हा तुम्हाला शुल्क अगोदर भरावे लागेल.

याशिवाय, पर्याय कराराच्या समाप्तीच्या दिवशी लहान पर्यायांसाठी दोन टक्के अतिरिक्त मार्जिन भरावे लागेल.

बाजार नियामकांनी स्टॉक एक्स्चेंज आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स (जे ट्रेड सेटलमेंट करतात) यांना नवीन नियम लागू करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. डेरिव्हेटिव्ह बाजार गुंतवणूकदारांना खरे मूल्य शोधण्यात मदत करतात, बाजारातील तरलता वाढवतात, आणि जोखीम व्यवस्थापित करतात.

तथापि, त्यात काही जोखीम असते. त्यामुळे गुंतवणूक केल्यास नुकसान होण्याची शक्यता असते. या उपाययोजना 20 नोव्हेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने अंमलात येणार आहेत, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे.