RBI Repo Rate Update – RBI ने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही

RBI Repo Rate Update 2026

RBI Repo Rate Update: The Repo Rate, or Repurchase Rate, is the benchmark interest rate at which a nation’s central bank (such as the Reserve Bank of India or the Federal Reserve) lends money to commercial banks in the event of any shortfall of funds. It serves as a vital monetary policy tool used by central banks to control liquidity, manage inflation, and stabilize the economy. When inflation is high, the central bank typically increases the repo rate, making borrowing more expensive for commercial banks, which subsequently raises consumer loan rates, slows down spending, and cools off the economy. Conversely, during an economic slowdown, the central bank lowers the repo rate to inject liquidity, making credit cheaper and encouraging businesses and individuals to borrow and invest, thereby stimulating economic growth.

अर्थतज्ज्ञ आणि क्षेत्रीय नेत्यांच्या सर्वेक्षणानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक जूनमधील पतधोरण आढाव्यात रेपो दर अपरिवर्तित ठेवण्याची शक्यता आहे. वाढत्या महागाईच्या धोक्यांमुळे मध्यवर्ती बँक २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात धोरण कडक करणे पुन्हा सुरू करू शकते. अकरा प्रतिसादकर्त्यांनी शुक्रवारी जाहीर होणाऱ्या आगामी पतधोरण आढाव्यात दर अपरिवर्तित राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली, तर चौघांनी ०.२५ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता म्हणाल्या की, दर अपरिवर्तित ठेवण्याची गरज आहे. कारण एकूण महागाई चार टक्के लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. इंधन दरवाढीच्या महागाईवरील दुसऱ्या टप्प्यातील परिणामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरबीआयकडे धोरणात्मक वाव आहे. महागाई लक्षीकरणामुळे पुरवठ्यावरील धक्क्यांच्या पहिल्या टप्प्यातील परिणामाकडे दुर्लक्ष करता येते. पतधोरण समिती (एमपीसी) धोरणात्मक दरांवर निर्णय

महागाई ५ टक्क्यांपर्यंत वाढणार
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, इंधन दरवाढ आणि भू-राजकीय घडामोडींच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्याला आरबीआयने प्राधान्य दिल्यामुळे नजीकच्या काळात दरबाढीत तात्पुरती स्थगिती येण्याची शक्यता आहे. स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक (इंडिया) येथील भारत आर्थिक संशोधन विभागाच्या प्रमुख अनुभूती सहाय म्हणाल्या, आम्हाला आता असे वाटते की, देशांतर्गत महागाईचा धोका वाढत असल्याने आणि जागतिक स्तरावर परतावा देखील वाढलेला असल्याने, पतधोरण समिती (एमपीसी) जूनच्या बैठकीपासूनच दरवाढ सुरू करू शकते. काही आशियाई मध्यवर्ती बँकांनी आधीच अनपेक्षित दरवाढीची घोषणा केली आहे. जर वस्तूंच्या किमती आणि रुपयावरील दबाव कायम राहिला, तर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी आमचा दरवाढीचा अंदाज ०.२५ ते ०.५० टक्क्यांनी वाढू शकतो. या सर्वेक्षणात असेही सूचित करण्यात आले आहे की, आरबीआय आगामी धोरण आढाव्यात आपल्या महागाईच्या अंदाजात वाढ करू शकते. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी महागाईचा अंदाज सुमारे ४.९ ते ५.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. याचे कारण म्हणजे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढ आणि अलीकडेच पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींमधील वाढ. आयसीआरए या रेटिंग एजन्सीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ नायर यांनी सांगितले, इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम ग्राहकोपयोगी दरांवर दिसू लागल्याने जूनमध्ये महागाई सुमारे ५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.

RBI Repo Rate Update: Still no relief from expensive EMIs. The Reserve Bank of India has maintained its policy rate at 6.50 percent. RBI Governor Shaktikanta Das made this announcement in line with the decision taken in the RBI Monetary Policy Committee meeting. The RBI Governor said that 5 of the six members of the Monetary Policy Committee have voted in favor of no cut in the repo rate. Despite retail inflation being below the RBI’s tolerance band of 4 per cent in July and August, the RBI has kept the repo rate unchanged.

महाग ईएमआयमधून अजूनही दिलासा मिळालेला नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले धोरण दर 6.50 टक्क्यांवर कायम ठेवले आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आरबीआय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही घोषणा केली आहे. आरबीआय गव्हर्नरांनी सांगितले की, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या सहा सदस्यांपैकी 5 सदस्यांनी रेपो दरात कोणतीही कपात न करण्याच्या बाजूने मतदान केले आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाई दर आरबीआयच्या सहनशीलतेच्या बँडच्या 4 टक्क्यांच्या खाली असूनही, आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही.

आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे महागाईचा धोका

आरबीआय गव्हर्नरांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय तणाव महागाईसाठी सर्वात मोठा धोका ठरत आहे. अलीकडच्या काळात मेटल्स आणि खाद्य पदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे किरकोळ महागाईसाठी धोका वाढला आहे. त्यांनी सांगितले की, कोर महागाई दर जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात वाढला आहे आणि बेस इफेक्टमुळे किरकोळ महागाई दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आरबीआय गव्हर्नरांनी 2024-25 साठी 4.5 टक्के किरकोळ महागाई दराचा अंदाज वर्तवला आहे. तर, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत 4.1 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 4.8 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 4.2 टक्के महागाई दर राहण्याचा अंदाज आहे.

आरबीआयने महाग ईएमआयमधून दिलासा दिला नाही

बँकिंग तज्ज्ञ आणि व्हॉइस ऑफ बँकिंगचे संस्थापक अश्विनी राणा यांनी रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याबाबत सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने 2024 मध्ये सलग पाचव्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. महागाई दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या मते खाद्य महागाई अजूनही लक्ष्याच्या वर आहे. म्हणून रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, रेपो दरात कपात होण्याची वाट पाहणाऱ्या बँकांच्या ग्राहकांना निराशा मिळाली आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या व्याज दरात कपात झाल्यानंतर वाटले होते की रिझर्व्ह बँकही रेपो दरात बदल करेल आणि सणासुदीच्या आधी महाग ईएमआय देणाऱ्यांना गिफ्ट देईल. परंतु तसे झालेले नाही.