देशी गायींच्या परिपोषणासाठी दररोज प्रतिदिन रुपये 50/- अनुदान | Daily Subsidy Scheme for the maintenance of indigenous cows

Daily Subsidy Scheme for the maintenance of indigenous cows: महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळांमधील भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायींच्या परिपोषणासाठी दररोज प्रतिदिन रुपये 50/- अनुदान देण्यात येईल. या योजनेसाठी पात्रतेच्या अटींमध्ये महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ आणि गोरक्षण संस्था समाविष्ट आहेत. योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या संस्थांना कमीतकमी तीन वर्षांचा गोसंगोपनाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे, तसेच गोशाळेत किमान 50 गोवांश असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, संस्थेतील गोवांशीय पशुधनाचे ईअर टॅगिंग करून त्यांची भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद करणे अनिवार्य आहे. ईअर टॅगिंग केलेले गोवांशच अनुदानासाठी पात्र ठरतील. योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या संस्थांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

ही योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत राबविण्यात येणार असून, अनुदानासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविले जातील. अर्ज करताना संबंधित गोशाळांनी मागील तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे गरजेचे आहे. गोसेवा आयोगाकडून प्राप्त अर्जांची छाननी करून आवश्यक त्रुटींची पूर्तता केली जाईल.

योजना संक्षेप

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळांमध्ये ठेवलेल्या देशी गायींना प्रतिदिन रु. ५०/- अनुदान दिले जाईल. या अनुदानासाठी गोशाळा, गोसदन, पाळणारा आणि गोरक्षण संस्था पात्र ठरतील. यासाठी गोशाळेला कमीतकमी तीन वर्षांचा अनुभव असावा लागेल आणि त्यात ५० गोवांश असणे आवश्यक आहे. गोवांशीय पशुंची ईअर टॅगिंग अनिवार्य असून, या प्रक्रियेमुळेच अनुदानासाठी पात्रता सिद्ध केली जाईल. संबंधित संस्थेस राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा उद्देश गोशाळांना आर्थिक मदत करणे आणि देशी गायींच्या पालनपोषणाला चालना देणे आहे. योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाद्वारे केली जाईल, ज्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज सादर केले जातील.
या योजनेच्या अंतर्गत अनुदान मिळवण्यासाठी संस्थांना मागील तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमामुळे गोशाळांच्या आर्थिक स्थैर्याला हातभार लागेल आणि देशी गायींच्या संरक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल.

शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने देशी गायींच्या कमी उत्सपादन क्षमतेमुळे त्यांच्या सांगोपनाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. भाकड किंवा अनुत्सपादक गायींचे पालन करणे पशुपालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे नसल्याने, अशा जनावरांना गोशाळेत ठेवण्याची आवश्यकता भासते. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने 2024-25 पासून महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या देशी गायींना प्रतिदिन ५० रुपये अनुदान देण्याची योजना सुरू केली आहे.

या योजनेचा उद्देश गोशाळांच्या आर्थिक स्थैर्याला प्रोत्साहन देणे आणि देशी गोवंशाच्या संरक्षणास मदत करणे आहे. यामुळे गोशाळांना आर्थिक सहाय्य मिळेल, ज्यामुळे त्यांनी भाकड किंवा अनुत्सपादक गायींचा सांभाळ करणे सुलभ होईल. या शासन निर्णयामुळे गोशाळा अधिक सक्षम होतील आणि देशी गायींच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवता येतील. शासनाच्या या निर्णयामुळे पशुपालकांना लाभ होईल आणि गोशाळांचे वित्तीय स्वास्थ्य सुधारण्यात मदत होईल.

अनुदान पात्रतेच्या अटी

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी गोशाळांना काही अटी पाळाव्या लागतील :

• महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पाांजरपोळ व गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र राहतील.
• संस्थेस गोसांगोपनाचा कमीतकमी तीन वषाचा अनुभव असावा.
• गोशाळेत किमान 50 गोवांश असणे आवश्यक राहील.
• संस्थेतील गोवंशीय पशुधनास ईअर टॅगिंग (भारत पशुधन प्रणालीवर) करणे अनिवार्य राहील.
• ईअर टॅगिंग असलेले गोवंशीय पशुधन अनुदानास पात्र राहील.
• संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.