खुशखबर आता मिळणार अडीच लाखांपर्यंत कर्ज – सलून, ब्युटीपार्लर साठी वाढती मागणी!
Loans of up to two and a half lakhs - increasing demand for salon, beauty parlor!
उच्चशिक्षित युवक-युवतींना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पैशांची गरज लागते. अशा स्टार्टअप किंवा सुरू असलेल्या उद्योग व्यवसायांना पैशाची मदत करण्यासाठी सरकारने काही योजना सुरू केल्या आहेत. त्या योजनांचा फायदा व्यावसायिकांना होऊ शकतो. सूक्ष्म उद्योग आणि व्यवसायासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडून अडीच लाखांपर्यंत कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. सलून, ब्युटीपार्लरसाठी सर्वाधिक प्रस्ताव आले आहेत. राज्य सरकारची ही योजना रोजगारनिर्मितीसाठी आहे.
राज्य सरकारकडे मिळते सबसिडी
नागपूर जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सर्वाधिक प्रस्ताव सलून आणि पार्लरसाठी आले आहेत. अनेक शिक्षित बेरोजगार युवक-युवती संबंधित प्रशिक्षण घेऊन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कर्जासाठी प्रस्ताव पाठवितात. यावर राज्य सरकारकडे सबसिडी मिळते.
राज्य सरकारची रोजगारनिर्मितीसाठी योजना दीड लाखांपासून कर्ज
सूक्ष्म उद्योग व व्यवसाय योजनेत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सूक्ष्म व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी दीड लाख रुपयांपासून ते अडीच लाखांपर्यंतची रक्कम सुशिक्षित बेरोजगारांना बँकेच्या माध्यमातून कर्ज स्वरूपात दिली जाते.
१० टक्के रक्कम गोळा करणे अनेकांना कठीण
कर्ज मिळविण्याची प्रक्रिया किचकट आहे. मूळ उद्देश रोजगार निर्मितीचा असला तरीही हजारातून एखाद्या बेरोजगाराला कर्ज मिळते. त्याकरिता त्यांना जिल्हा उद्योग केंद्राकडे चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे रोजगार निर्मितीचा मूळ उद्देश लयास जातो. युवक-युवती बेरोजगार असल्यास त्यांच्याकडे पैशांची वानवा असते. एकूण कर्जापैकी १० टक्के रक्कम गोळा करणे त्यासाठी कठीण काम आहे.
सूक्ष्म उद्योग व व्यवसाय योजनेत राज्य सरकारचा मुख्य उद्देश रोजगार निर्मितीचा आहे. बेरोजगाराला संबंधित व्यवसायाचा प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सादर करावा लागतो. या माध्यमातून राज्य सरकारचा रोजगार निर्मितीचा उद्देश यशस्वी झाला आहे
सूक्ष्म उद्योग व व्यवसाय योजना
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या राज्यातील बेरोजगारांसाठी अनेक योजना आहेत. त्यात ५ ते १० टक्के रक्कम कर्जदाराला भरावी लागते. उर्वरित रक्कम बँक देते. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून नवउद्योजकांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात येतात. हे प्रस्ताव पुढे कर्ज प्रकरणासाठी बँकांकडे जातात. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून पाठपुरावा केला जातो. दालमिल, ऑइल मिल, बेकरी उत्पादन, गूळ उत्पादन, विविध प्रकारचे मसाले तयार करणे, दागिने तयार करणे यांसह इतर उत्पादनांचा समावेश होतो.
कसा कराल प्रस्ताव?
कर्ज मिळविण्यासाठी बेरोजगाराला जिल्हा उद्योग केंद्राकडे ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन अर्ज साद करावा लागतो. त्यासोबत एक पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, शैक्षणिक पात्रता प्रमाणफ प्रकल्प अहवाल, पॅन कार्ड ही कागदपत्रे जोडावी लागतात. त्याआधारे कर्ज प्रस्ताव सादर करता येतो.