वडार समाजाच्या प्रगतीचा नवा मार्ग! वाचा मंत्रालयातील बैठकीतील ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय. | Vaddar Samaj Mantrimandal Nirnay

Vaddar Samaj Mantrimandal Nirnay 2026

Vaddar Samaj Mantrimandal Nirnay:It is incredibly heartening to see dedicated steps being taken toward building a brighter, more equitable future for every community in Maharashtra. In a wonderful stride toward social and economic empowerment, the Government of Maharashtra’s Other Backward Bahujan Welfare Department has rolled out a comprehensive development blueprint specifically tailored for the Vadar community(Vaddar Samaj Mantrimandal Nirnay ). Spearheaded by Minister Atul Save during a recent high-level ministerial review meeting, these newly revitalized initiatives are designed to bridge the gap between aspirations and opportunities for the youth.

By introducing specialized reservation quotas in state-run OBC hostels and greenlighting a massive new hostel project on a 20-guntha plot in Pune, the state is making a deeply empathetic push to ensure that higher education becomes truly accessible to rural students. Parallelly, the process for obtaining vital caste validity certificates is being streamlined through localized special camps to remove bureaucratic hurdles.

On the economic front, the Pehelwan Late Maruti Chavan-Vadar Economic Development Corporation is taking charge to provide robust skill training and business loans, while an upgraded housing action plan boosts total financial aid to ₹4.5 lakh for homeless families by merging PMAY benefits with Labor Welfare Board funds. Furthermore, by proposing to reserve local-body contracts within Gram Panchayats and Municipal Corporations for traditional quarrying and earthwork artisans, this initiative beautifully honors the community’s heritage while securing sustainable livelihoods.

महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत वडार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध महत्त्वाकांक्षी योजना राबविल्या जात आहेत. समाजातील तरुण पिढीला आर्थिक स्थैर्य आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे या उद्देशाने नुकतीच मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. महाराष्ट्र शासनाचे हे पाऊल वडार समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. तरुणांनी आणि विद्यार्थ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आपल्या प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करावा. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत वडार समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली, तसेच समाजातील विद्यार्थ्यांनी व नागरिकांनी शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.

१. शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि वसतिगृह सुविधा
वडार समाजातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. अनेकदा आर्थिक परिस्थिती अभावी ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. हीच अडचण दूर करण्यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या इतर मागास प्रवर्गाच्या (OBC) शासकीय वसतिगृहांमध्ये वंचित घटकांसाठी विशेष आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. वडार समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांनी या मोफत निवास व भोजन सुविधांचा लाभ घेत आपले शिक्षण पूर्ण करावे, यावर मंत्री महोदयांनी विशेष भर दिला.

याशिवाय, पुणे महानगरपालिकेने ‘वडार समाज सेवा संघ’ यांच्यासाठी २० गुंठे जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे. या जागेवर विद्यार्थ्यांसाठी एक भव्य आणि सर्वसुविधायुक्त वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे, ज्यामुळे पुणे व परिसरातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या वडार समाजातील विद्यार्थ्यांना हक्काचा आसरा मिळेल.

२. जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ होणार
अनेकदा विद्यार्थ्यांना शासकीय योजना, शिष्यवृत्ती किंवा प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) मिळवण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाला विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत. वडार समाजातील मुला-मुलींना कोणतीही अडचण न येता ही प्रमाणपत्रे वेळेत मिळावीत, यासाठी ठिकठिकाणी विशेष शिबिरांचे (Special Camps) आयोजन केले जाणार आहे. यामुळे प्रशासकीय विलंबाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार नाही.

३. आर्थिक विकासासाठी ‘कै. मारुती चव्हाण-वडार महामंडळ’
वडार समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेले पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून खालील क्षेत्रांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले जात आहे:

1. उच्च शिक्षण: व्यावसायिक व उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज व शिष्यवृत्ती योजना उपलब्ध करून देणे.
2. कौशल्य विकास (Skill Development): आजच्या आधुनिक बाजारपेठेची गरज ओळखून तरुणांना रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देणे.
3. आर्थिक सक्षमीकरण: तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी सुलभ अटींवर कर्ज पुरवठा करणे.

४. बेघर कुटुंबांसाठी

‘घरकुल योजने’त मोठी आर्थिक वाढवडार समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि बेघर कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर मिळावे, यासाठी शासन विशेष पावले उचलत आहे. या बैठकीत घरकुल योजनेच्या निधीत भरीव वाढ करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.नवीन गृहनिर्माण कृती आराखडा:प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या २.५ लाख रुपयांच्या अनुदानासोबतच, आता राज्याच्या कामगार कल्याण मंडळामार्फत पात्र बांधकाम कामगारांना नवीन घरकुलासाठी अतिरिक्त 2 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. म्हणजेच, पात्र लाभार्थ्यांना हक्काच्या घरासाठी एकूण 4.5 लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मिळवून देण्याबाबत संबंधित विभागाला तातडीने कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

५. पारंपरिक व्यवसायाचे जतन आणि रोजगाराच्या संधी
वडार समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय प्रामुख्याने दगडफोड, खाणकाम आणि मातीकामाशी संबंधित आहे. बदलत्या काळानुसार या व्यवसायाला शासकीय पाबळ मिळणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर, स्थानिक पातळीवर समाजाला हक्काचा रोजगार मिळावा म्हणून खालील स्तरावरील काही कामे वडार समाजासाठी राखीव ठेवण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली:
१. जिल्हा परिषद (ZP)
२. महानगरपालिका (BMC/PMC इ.)
३. पंचायत समिती

या निर्णयामुळे समाजातील पारंपरिक कारागिरांना आणि मजुरांना थेट कामाच्या संधी उपलब्ध होतील व त्यांची आर्थिक कोंडी दूर होण्यास मदत होईल.

६. सामाजिक जनजागृतीची आवश्यकता
शासकीय योजना कागदावरून थेट जमिनीवर उतरवण्यासाठी आणि प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सामाजिक जनजागृती अत्यंत आवश्यक आहे. मंत्री अतुल सावे यांनी समाजातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि सुशिक्षित नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन गावागावांत आणि वस्त्यांमध्ये या योजनांची माहिती पोहोचवावी. जोपर्यंत समाज स्वतः जागरूक होऊन या योजनांचा हक्क मागणार नाही, तोपर्यंत विकासाचा वेग वाढणार नाही.

बैठकीतील प्रमुख उपस्थिती
मंत्रालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आमदार अभिमन्यू पवार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या संचालिका सोनाली मुळे, अखिल भारतीय महाराष्ट्र वडार समाज संघटनेचे कार्याध्यक्ष पिराजी मंजुळे, भाजप भटके विमुक्त आघाडीचे सरचिटणीस रविंद्र शिंदे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी व समाजातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.