मोठी घोषणा! आता शेतकरी नसाल तर शेतीची जमीन खरेदी नाही | New Eligibility For Agriculture Land Purchase in Maharashtra

New Eligibility For Agriculture Land Purchase in Maharashtra

New Eligibility For Agriculture Land Purchase in Maharashtra: “To purchase land in the state, it is mandatory for the individual to be a ‘farmer.’ A new, stringent system is being established for this purpose across the state by mapping lands through the Settlement Commissioner,” stated Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule in the Legislative Assembly.

शेती घ्यायचा विचार आहे तर हि बातमी तुमच्यासाठी !! राज्यात शेतीची जमीन खरेदी करण्यासाठी आता शेतकरी असल्याचा अधिकृत पुरावा सादर करणे अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित व्यक्ती शेतकरी असल्याची खात्री झाल्याशिवाय राज्यात कृषी जमीन खरेदीची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार नाही. बाहेरील राज्यांतील काही व्यक्तींनी नियमांचे उल्लंघन करून कृषी जमिनींची खरेदी केल्याच्या तक्रारी अधिवेशनात मांडण्यात आल्याने सरकारने ही भूमिका घेतली आहे. अधिक माहिती खाली वाचा

धुळे जिल्ह्यात समोर आलेल्या संशयास्पद जमीन व्यवहारांची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. प्राथमिक पडताळणीत काही व्यवहारांमध्ये संबंधित व्यक्तींना शेतकरी असल्याचे कोणतेही वैध दस्तऐवज आढळले नाहीत. तसेच, तहसील कार्यालयाचे शिक्के असलेले काही उतारे बनावट असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास धुळे पोलीस अधीक्षकांकडे सोपविण्यात आला आहे. फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि शासकीय अभिलेखांमध्ये फेरफार करणाऱ्या संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

जमीन नोंदणी प्रक्रियेत डिजिटल पडताळणी – Digital Verification for Land Registration 

जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे तांत्रिक पाऊल उचलले आहे. आता सर्व मुद्रांक अधिकाऱ्यांना जमाबंदी आयुक्तांच्या डिजिटल डेटाबेसचा थेट प्रवेश उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे जमीन नोंदणीसाठी येणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर राज्यात अन्यत्र शेतीची जमीन आहे का, तिचा सातबारा कुठे आहे आणि संबंधित नोंदींची सत्यता काय आहे, याची माहिती तत्काळ तपासता येणार आहे.

जर एखादी व्यक्ती शेतकरी नसल्याचा किंवा कागदपत्रांमध्ये विसंगती असल्याचा संशय निर्माण झाला, तर संबंधित जमीन नोंदणी प्रक्रिया तातडीने थांबवून सखोल पडताळणी केली जाईल. या नव्या यंत्रणेमुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कृषी जमीन खरेदी करण्याचे प्रकार रोखण्यास मोठी मदत होईल आणि बोगस शेतकरी तयार करून जमीन हस्तगत करण्याच्या प्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.