महाराष्ट्रातील केशरी रेशनकार्ड शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता: थेट खात्यात वाढीव आर्थिक मदत | APL Farmer Ration Card

APL Farmer Ration Card: छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभाग व नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यांमधील एपीएल (केशरी) रेशनकार्डधारक पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट रोख रक्कम जमा केली जाते. शासनाने या रकमेत वाढ करून, एप्रिल 2024 पासून दरमहा 150 रुपयांऐवजी 170 रुपये देण्यास मान्यता दिली आहे. २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी आवश्यक निधीची संपूर्ण तरतूद करण्यात आली असून, कोषागारामार्फत थेट रक्कम हस्तांतरणास संबंधित अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.

योजनेची सुरुवात: जानेवारी 2023 पासून.

रक्कमेतील वाढ: एप्रिल 2024 पासून 150 ते 170 रुपये प्रतिमाह.

हस्तांतरण प्रक्रिया: राज्य कोषागारातून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते.

निधी तरतूद: २०२५-२६ साठी पूर्ण लेखा तरतूद व मंजुरी.

ही योजना फक्त नामनिर्दिष्ट जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे आणि लाभ प्राप्तीसाठी लाभार्थ्याचे आधार व बँक खाते जोडले असणे आवश्यक आहे.

• लाभार्थी: राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) रेशनकार्डधारक शेतकरी या योजनेस पात्र आहेत.

• योजनेचा कालावधी: योजना जानेवारी 2023 पासून सुरू आहे.

• सुरुवातीची रक्कम: सुरुवातीला प्रति महिना १५० रुपये (Direct Benefit Transfer – DBT) लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा करण्याची योजना होती.

• रक्कमेतील वाढ: एप्रिल 2024 पासून या रक्कमेत वाढ करुन १७० रुपये मासिक देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

  • ही वाढ सरकारने केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules, २०१५ मधील तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे.

  • वाढ अधिकृत प्रभावी दिनांक: एप्रिल 2024.

• निधी तरतूद: २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी आवश्यक निधीची तरतूद पूर्ण करण्यात आली आहे आणि कोषागारातून लाभार्थ्यांच्या खात्यात ही रक्कम थेट हस्तांतरीत करण्यासाठी अधिकार अधिकाऱ्यांना अधिकृत करण्यात आले आहे.

• लाभ देण्याची प्रक्रिया:

  • लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात रु. १७०/- प्रतिमाह थेट जमा करण्यात येतात (DBT).

  • संपूर्ण हस्तांतरण प्रक्रिया राज्य शासकीय कोषागारामार्फत होते.

• योजनेच्या पात्रतेचे क्रायटेरिया:

  • लाभार्थी हे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट नसलेले एपीएल (केशरी) रेशनकार्डधारक शेतकरी असणे आवश्यक आहे.

  • संबंधित जिल्ह्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

• अर्ज प्रक्रिया:

  • काही वेबसाईट्सनुसार अर्जासाठी तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा किंवा आधार, रेशनकार्ड, बँक पासबुक इ. कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.

  • सरकारच्या अधिकृत अन्न व नागरी पुरवठा वेबसाईटवर किंवा तहसील कार्यालयात अर्जाची नोंद करता येते.

• महत्त्वाचे:

  • मर्यादित जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळतो.

  • काही जागी/समयावर वितरणात तांत्रिक कारणांमुळे विलंब होऊ शकतो असे बातम्या दर्शवतात