आता प्राप्तिकर विभाग तपासणार ‘लाडक्या बहिणीं’ची उत्पन्नमर्यादा,नंतरच मिळणार हफ्ता!

राज्यातील बहुचर्चित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी आता राज्य सरकारकडून प्राप्तिकर विभागाची मदत घेतली जाणार आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयातील सूत्रांकडून ही माहिती देण्यात आली आहे (Ladki Bahin Payment After Yojana Income Tax Verification ). या योजनेतील सध्याच्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्राप्तिकर विभागाकडे पाठविण्यात आली असून, विभागाने उत्पन्न तपासून सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला पाठवावायचा आहे. आठवड्याभरात यासंदर्भातील अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच, फेब्रुवारी महिन्याचा दीड हजार रुपयांचा हप्ता बँकेच्या खात्यात वळता केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही ‘गेम चेंजर’ ठरली होती. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर दरमहा दीड हजार रुपये सरकारकडून जमा करण्यात येतात. मात्र, या योजनेसाठी ज्या महिला अपात्र आहेत किंवा निकषात बसत नाहीत, अशा महिलादेखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. अशा पाच लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर पोस्ट करत दिली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा या योजनेतील लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राप्तिकर विभागाकडे या योजनेतील लाभार्थ्यांची सविस्तर यादी पाठविली आहे.

या यादीत पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डासोबतच इतर माहिती देण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे पात्र २.६३ लाख महिलांची पात्रता तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जवळपास पंधरा दिवसांपूर्वी या संदर्भातील पत्र महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांकडून प्राप्तिकर विभागाकडे मागण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या अहवालानंतर फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता दिला जाणार असून, त्यानंतरच या योजनेतील अधिकृत पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. राज्याची ढासाळत असलेली आर्थिक घडी आणि वाढता कर्जाचा डोंगर लक्षात घेता राज्याचा अर्थसंकल्प एक लाख कोटींनी कमी करण्यासाठी अर्थ विभागाच्या हालचाली सुरू आहेत.

यासाठी अनेक मोफत योजना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा आढावा राज्य सरकारकडून घेतला जात आहे. त्यातच आता मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी कमी करून या योजनेवरील होणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. योजनेच्या निकषांच्या अंमलबजावणी हप्ते वळते करण्याआधीच करण्याची गरज अनेक अधिकाऱ्यांकडून बोलून दाखविण्यात आली असून, निवडणुका लक्षात घेता या निकषांची पूर्तता न करण्यात आल्याची चर्चा मंत्रालयातील अधिकारी वर्गात सुरु आहे.