मुख्यमंत्री तीर्थस्थळ योजनेसाठी निधी अपुरा, सामाजिक न्याय विभाग मात्र कोंडीत! – Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana Update Adhura

Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana Update – राज्यातील महिलांसाठी आणलेल्या लाडकी बहीण योजनेवा गाजावाजा सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांना राज्यातील तीर्थस्थळांना भेटी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनासुद्धा आता आर्थिक कचाट्यात सापडली आहे. वित्त विभागाने या योजनेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध न करून दिल्याने ही योजना अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ६० वर्षांहून जास्त व्याच्या ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत दर्शनाची संधी देण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ शासनाने सुरु केली आहे. योजनेला वित्त विभागाने आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याने ती अद्यापही सुरु झालेली नाही.

भारतातील एकूण ७३ आणि महाराष्ट्रातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचा या योजनेत समावेश करण्यात आता असून प्रत्येक जिल्ह्यातील कमात एक हजार ज्येष्ठ नागरिक यासाठी पात्र ठरणार आहेत. या योजनेसाठी प्रत्येक लाभार्थी नागरिकांवर तीस हजार रुपयांचा खर्च राज्य शासन करणार आहे. या योजनेसाठी अद्यापपर्यंत कुठलाही निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याने सामाजिक न्याय विभाग मात्र कोंडीत सापठता आहे. योजनेसाठी राज्यभरातून मातून पाच हजार अर्ज आहे असून यासाठी पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहेत, वित्त विभागाने हात आखडता घेतल्याने कदाचित श्रावण बाल योजनेतून काही निधी या योजनेसाठी वळता करण्याबाबत संबंधित विभाग विचार करीत आहे. या योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे. योजनेंतर्गत जिल्हानिहाय निश्चित केलेल्या कोट्याच्या आधारे लॉटरी पद्धतीने निवड झालेल्या पात्र व्यक्तीता निर्धारित तीर्य स्थळांपैकी एका स्थळाच्या पात्रेसाठी पा योजनेचा लाभ एकावेळी घेता येणार आहे. यात प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी खर्च समाविष्ट आहे. शासनाकडून करण्यात येणार आहे.

• लाभार्थी हा ६० वर्षे क्यावरील महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
• लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये अडीच लाखापेक्षा जास्त असून नये.
• कुटुंबातील सदस्य प्राप्तिकरदाता नसावा.
• शासकीय निवृत्तिवेतन घेणारा नसावा.
• वार्षिक अडीच लाख रुपयांपर्यंत पर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी है या योजनेसाठी पात्र असतील.
• कुटुंबातील सदस्य सरकारी कर्मचारी तसेच सरकारी उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमधून निवृत्त झालेला नसावा.
• लाभार्थीच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळता) नोंदणीकृत नसावे.
• लाभार्थी प्रवासासाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा.