शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, PM मोदींनी केली मोठी घोषणा | PM Kisan Sampada Yojana Details in Marathi

PM Kisan Sampada Yojana Details in Marathi : प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) ही अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी केंद्र शासनाची महत्त्वाची योजना आहे. तिचा उद्देश शेतकरी – किरकोळ दुकानदारांपर्यंत कार्यक्षम पुरवठा साखळी आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा तयार करणे हा आहे. या योजनेमुळे शेतीचे आधुनिकीकरण, शेतमालाचे मूल्यवर्धन, अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि देशांतर्गत-आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा वाढवणे शक्य होते.

नव्या आर्थिक धोरणानुसार निधी आणि योजना

• केंद्रीय समितीने पंधराव्या वित्त आयोग चक्र (2021-22 ते 2025-26) साठी पीएम किसान संपदा योजनासाठी एकूण ₹6,520 कोटी निधी मंजूर केला आहे. यात नव्या आणि विद्यमान प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यासाठी ₹1,920 कोटींचा अतिरिक्त निधी समाविष्ट आहे.

• या पैकी ₹1,000 कोटी निधी खालील प्रकारे वापरला जाणार आहे:

  • ५० मल्टी-प्रॉडक्ट फूड इरॅडिएशन युनिट्स उभारण्यासाठी (ICCVAI घटक योजनेअंतर्गत).

  • १०० NABL मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लॅब्स खाजगी क्षेत्रात (FSQAI घटक योजनेअंतर्गत)

  • उर्वरित ₹920 कोटी अन्य घटक योजनांमधून विविध प्रकल्पांना मंजूरीसाठी वापरले जातील.

ICCVAI व FSQAI संक्षिप्त माहिती

• ICCVAI (Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure):

  • ५० इरॅडिएशन युनिट्स उभारण्याचा उद्देश, ज्यामुळे २०-३० लाख मेट्रिक टन अन्न संरक्षित होईल.

  • या सुविधांमुळे शेतमालाच्या शेल्फ लाइफमध्ये वाढ व काढणी पश्चात नुकसानीमध्ये घट येईल.

  • लाभार्थी निवड प्रस्ताव मागवून (EOI द्वारे) व पात्रतेची छाननी करून केली जाईल.

• FSQAI (Food Safety and Quality Assurance Infrastructure):

  • १०० NABL-प्रमाणित अन्न तपासणी प्रयोगशाळा निर्माण करून अन्न सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करणे.

  • खाद्य नमुन्यांची उच्च दर्जाची तपासणी आणि बाजारात सुरक्षित, गुणवत्ताधारित उत्पादनांचा पुरवठा सुनिश्चित केला जाईल.

महत्वाच्या वैशिष्ट्ये

• ही योजना मागणीवर आधारलेली असून नव्या प्रस्तावांना EOIच्या माध्यमातून आमंत्रित केले जाईल.

• पीएमकेएसवाय अंतर्गत सुमारे २० लाख शेतकऱ्यांना थेट व ५ लाखांहून अधिक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे.

• २०१७ सालापासून ही योजना सुरू असून अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील प्रगत पायाभूत सुविधा व पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी राबवली जाते