Ready Reckoner Rate in Maharashtra – यंदा रेडिरेकनर दरात कोणतीही वाढ नाही

Ready Reckoner Rate in Maharashtra

Ready Reckoner Rate in Maharashtra: If you are thinking of buying a house this year, then there is an important news for you. The Maharashtra government has announced today that there will be no increase in the ready reckoner rate this year. This decision of the state government will be of great benefit to the citizens who buy new houses. Know More about Ready Reckoner Rate in Maharashtra at below:

Home purchase can now be done only at the ready reckoner rate in the financial year 2025-2026. An overview of the year-wise average increase in ready reckoner rates shows a largely stable and controlled trend over the past few years. In 2020–21, a modest increase of 1.74% was recorded. However, in the following years—2021–22, 2023–24, 2024–25, and 2026–27—no increase was implemented. Although specific data for 2022–23 is not available, the overall trend suggests minimal changes during this period.

Notably, in 2025–26, a relatively higher increase of 3.89% was introduced compared to previous years. Overall, the data indicates that the government has focused on maintaining stability in ready reckoner rates rather than imposing frequent or significant hikes. This approach has provided relief to property buyers and sellers while also helping maintain balance in the real estate market.

राज्य सरकारने २०२५ -२६  या आर्थिक वर्षासाठी ‘वार्षिक बाजारमूल्य दरात’ अर्थात रेडिरेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घरखरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेडिरेकनर दरात वाढ करू नये, अशी मागणी सामान्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडूनही करण्यात येत होती. रेडीरेकनरमधील वर्षनिहाय सरासरी वाढीचा आढावा घेतल्यास गेल्या काही वर्षांत वाढ मर्यादित आणि स्थिर स्वरूपाची दिसून येते. २०२०-२१ या वर्षात १.७४% इतकी किरकोळ वाढ नोंदवली गेली होती. त्यानंतर २०२१-२२, २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२६-२७ या वर्षांत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. २०२२-२३ या वर्षासाठी स्पष्ट आकडे उपलब्ध नसले तरी एकूणच वाढीचा कल स्थिरच राहिल्याचे दिसते. दरम्यान, २०२५-२६ या वर्षात ३.८९% इतकी वाढ करण्यात आली, जी मागील काही वर्षांच्या तुलनेत थोडी जास्त आहे. मात्र, एकूण चित्र पाहता रेडीरेकनर दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ न करता सरकारने स्थिरता राखण्यावर भर दिल्याचे दिसून येते. यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळत असून, रिअल इस्टेट बाजारातही स्थिरता टिकून राहण्यास मदत झाली आहे.

युद्धजन्य परिस्थितीचे चटके सोसत असलेल्या सामान्यांना राज्य सरकारने मालमत्ता खरेदीत रेडीरेकनर दरांत कोणतीही वाढ न करता दिलासा दिला आहे. त्यामुळे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी गेल्या वर्षाचेच दर कायम ठेवले आहेत. गेल्या वर्षी राज्यात सरासरी ३.८९ टक्के वाढ करण्यात आली होती. मात्र, ११ जिल्ह्यांतील एक महापालिका आणि २१ नगरपालिकांमध्ये विकास आराखडा मंजूर करण्यात आल्याने तेथे नव्या झोननुसार रेडीरेकनर दर लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, हे दर गेल्या वर्षाचेच असतील. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी १ एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे अर्थात जमिनी, सदनिका, दुकाने आर्दीचे वार्षिक बाजारमूल्य दर नव्याने प्रसिद्ध केले जातात. मागील आर्थिक वर्षाचेच दर यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी लागू असणार आहेत.

ready reckoner rate 2026

डीपी मंजूर झालेल्या नगरपालिका हद्दीतही रेडीरेकनर लागू १ वार्षिक मूल्यदर तक्त्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. नागरी क्षेत्रात विकास योजना (डीपी) मंजूर अथवा सुधारित झाल्यामुळे त्याचा बदल वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात घेण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचा डीपी मंजूर झाल्यामुळे त्या डीपीमधील झोननुसार त्या मिळकतींचे दर लागू होणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील १० नगरपालिका आणि नागपूर विभागातील ४ नगरपालिका आणि नाशिक विभागातील ७ नगरपालिकांचा डीपी मंजूर झाल्याने त्या हद्दीतही डीपीतील झोननुसार मिळकतींचे दर लागू असणार आहेत, अशी माहिती नगरस्चना मूल्यांकन विभागाचे सहसंचालक धनंजय खोत यांनी दिली.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे जे दर होते, तेच दर २०२४-२५ साठी कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे येत्या वर्षभरात घर, जागा घ्यायची असेल तर दर वाढणार नाहीत. दरम्यान, दुय्यम निबंधक, मुद्रांक कार्यालयांना शहर, ग्रामीण भागात २०२३-२४ साली ५०० कोटींचे टार्गेट देण्यात आले होते. ३१ मार्चअखेर ५०० कोटींचे टार्गेट पूर्ण केले आहे. सलग तीन दिवस सुट्टी असूनसुध्दा कार्यालये सुरूच ठेवली होती. त्याचा फायदा महसूल प्रशासनास झाला असून ५०० कोटींचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे.

Ready Reckoner Rate In Pune

काय आहे रेडी रेकनर दर ?

मोकळी जमीन किंवा सदनिकांसारख्या मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर राज्य सरकारकडून त्या मालमत्तेच्या मूल्याच्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्काची (स्टँप ड्युटी) आकारणी केली जाते. मुद्रांक शुल्क हा सरकारच्या महसुलाच्या सर्वांत मोठ्या स्रोतांपैकी एक. त्यामुळे त्याच्या वसुलीबाबत सरकारचा कटाक्ष असतो. मालमत्तांचे मूल्य कमी दाखवून मुद्रांक शुल्काची कमी आकारणी करीत फसवणूक होऊ नये, यासाठी एक व्यवस्था आवश्यक होती. प्रत्यक्ष मूल्यापेक्षा कागदोपत्री मूल्य कमी दाखविले, तर त्यातून काळ्या पैशाला उत्तेजन मिळू नये, हाही उद्देश त्यामागे आहे. हे मालमत्तांचे मूल्य वेगवेगळी शहरे-गावे आणि त्यातही विविध परिसरात वेगवेगळे असते. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून शुल्क आकारणीसाठी एक मूल्य निश्चित करण्याची पद्धत गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये प्रचलित झाली. सरकारने निश्चित केलेल्या या मूल्यांचा विभागवार तक्ता, म्हणजे रेडी रेकनर. दरवर्षी मुद्रांक महानिरीक्षक प्रत्येक गाव-शहर आणि विभागांसाठी हा तक्ता जाहीर करतात. रेडी रेकनर दरापेक्षा अधिक दराने व्यवहार झाला, तर अधिकच्या दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र, त्यापेक्षा कमी दराने व्यवहार झाला, तरी रेडी रेकनरच्याच दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. (यात काही अपवादात्मक प्रकरणांत सूट देण्यात येते.) प्रत्यक्ष झालेल्या व्यवहारापेक्षा कमी मुद्रांक शुल्क भरणे दंडपात्र ठरते.