Ready Reckoner Rate in Maharashtra – यंदा रेडिरेकनर दरात कोणतीही वाढ नाही

Ready Reckoner Rate in Maharashtra

Ready Reckoner Rate in Maharashtra: If you are thinking of buying a house this year, then there is an important news for you. The Maharashtra government has announced today that there will be no increase in the ready reckoner rate this year. This decision of the state government will be of great benefit to the citizens who buy new houses. Know More about Ready Reckoner Rate in Maharashtra at below:

Home purchase can now be done only at the ready reckoner rate in the financial year 2022-2023. Ready reckoner rate is increasing at the rate of 1-2% every year for the last few years. But this increase has been avoided in the financial year 2023-2024. This rate is different for different cities and localities.

Last year there was an increase of 9.48 percent in Thane, Navi Mumbai 8.90 percent, Panvel 9.24 percent, Pune 6.12 percent, Pimpri Chinchwad 12.36 percent and Nashik 12.15 percent. This year, however, there will be no increase.

राज्य सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ‘वार्षिक बाजारमूल्य दरात’ अर्थात रेडिरेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घरखरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेडिरेकनर दरात वाढ करू नये, अशी मागणी सामान्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडूनही करण्यात येत होती. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये लागू असलेले दर यंदाही कायम राहणार आहेत. कोरोनामुळे १ एप्रिल २०२० ऐवजी सप्टेंबर २०२० मध्ये रेडिरेकनर दरात वाढ केली होती.

ready reckoner rate 2024

त्यानंतर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले होते; मात्र कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने २०२२-२३ मध्ये राज्यात रेडिरेकनर दरात सरासरी ५ टक्के वाढ करीत नागरिकांना धक्का दिला होता. ग्रामीण भागात ही वाढ सरासरी ६.९६ टक्के, आणि महापालिका क्षेत्रात ८.८० टक्के वाढ केली होती. राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे काढलेल्या परिपत्रात म्हटले की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ न करता राज्याला अपेक्षित असलेल्या ५० हजार कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे वाढ न करताही खरेदीदारांचा प्रतिसाद कायम असल्याने यंदाही रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ सुचविण्यात आलेली नाही.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे जे दर होते, तेच दर २०२४-२५ साठी कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे येत्या वर्षभरात घर, जागा घ्यायची असेल तर दर वाढणार नाहीत. दरम्यान, दुय्यम निबंधक, मुद्रांक कार्यालयांना शहर, ग्रामीण भागात २०२३-२४ साली ५०० कोटींचे टार्गेट देण्यात आले होते. ३१ मार्चअखेर ५०० कोटींचे टार्गेट पूर्ण केले आहे. सलग तीन दिवस सुट्टी असूनसुध्दा कार्यालये सुरूच ठेवली होती. त्याचा फायदा महसूल प्रशासनास झाला असून ५०० कोटींचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे.

Ready Reckoner Rate In Sangli

महापालिका क्षेत्रातील रेडिरेकनचे दर (प्रति चौरस मीटर) ठिकाण – रेडिरेकनरचा दर विश्रामबाग परिसर ७०८० मार्केट यार्ड परिसर १०८० सांगली ते मिरज रोड १४६४० वसंत कॉलनी १२६५० सागली ते कुपवाड रस्ता ६४८० गव्हर्नमेंट कॉलनी ५७२० सांगलीवाडी ७१९० मिरज गांधी चौक १०४५० भोकरे कॉलेज ८४६० पुजारी हॉस्पीटल १४५७० चंदनवाडी ५२१० वानलेसवाडी ४७५० सांगली गणपती पेठ २९७०० हरभट रोड २४१५० सराफ कटा २४३१० मारुती चौक परिसर ३७१३० खणभाग परिसर ३८४००

जिल्ह्यासह राज्यभरात १ एप्रिलपासून जागेच्या शासकीय दरात वाढ अपेक्षित होती. मात्र, राज्यात रेडिरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ केली नाही. सलग दोन वर्षे रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत. तसे परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी जाहीर केले आहे.

सर्वाधिक दर खणभाग परिसरात महापालिका क्षेत्रातील रेडिरेकनरचा सर्वाधिक दर सांगलीतील खणभाग परिसरातील आहे. प्रति चौरस मीटरला ३८ हजार ४०० रुपये दर आहे. हा दर विश्रामबाग परिसरापेक्षाही जास्त आहे. त्यानंतर मारुती चौक परिसरात प्रति चौरस मीटरला ३७ हजार १३० रुपये दर आहे. आतापर्यंतची दरवाढ दरवर्षी रेडिरेकनरचे दर वाढविण्यात येतात. २०१० मध्ये १३ टक्के वाढ केली होती. २०११ मध्ये आजवरची सर्वाधिक २७ टक्के वाढ झाली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये १७ टक्के दरवाढ केली. या दोन वर्षी दरवाढ मोठ्या प्रमाणात झाल्यानंतर २०१३ मध्ये १२ टक्के आणि २०१४ मध्ये १३ टक्के वाढ केली. २०१५ मध्ये १५ टक्के वाढ केली. यानंतर २०१६ मध्ये नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. त्यावर्षी सात टक्के वाढ केली. २०१७ मध्ये ५.८६ टक्के वाढ केली. यानंतर २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये दरवाढ केली नव्हती. कोरोनामुळे सप्टेंबर २०२० मध्ये रेडिरेकनरच्या दरात १.७४ टक्के वाढ केली. त्यानंतर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले होते. २०२२-२३ मध्ये राज्यात सरासरी पाच टक्के, ग्रामीण भागात सरासरी ६.९६ टक्के वाढ केली होती आणि यंदाच्या वर्षी अर्थात २०२४-२५ या वर्षासाठी पुन्हा दर ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत.

काय आहे रेडी रेकनर दर ?

मोकळी जमीन किंवा सदनिकांसारख्या मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर राज्य सरकारकडून त्या मालमत्तेच्या मूल्याच्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्काची (स्टँप ड्युटी) आकारणी केली जाते. मुद्रांक शुल्क हा सरकारच्या महसुलाच्या सर्वांत मोठ्या स्रोतांपैकी एक. त्यामुळे त्याच्या वसुलीबाबत सरकारचा कटाक्ष असतो. मालमत्तांचे मूल्य कमी दाखवून मुद्रांक शुल्काची कमी आकारणी करीत फसवणूक होऊ नये, यासाठी एक व्यवस्था आवश्यक होती. प्रत्यक्ष मूल्यापेक्षा कागदोपत्री मूल्य कमी दाखविले, तर त्यातून काळ्या पैशाला उत्तेजन मिळू नये, हाही उद्देश त्यामागे आहे. हे मालमत्तांचे मूल्य वेगवेगळी शहरे-गावे आणि त्यातही विविध परिसरात वेगवेगळे असते. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून शुल्क आकारणीसाठी एक मूल्य निश्चित करण्याची पद्धत गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये प्रचलित झाली. सरकारने निश्चित केलेल्या या मूल्यांचा विभागवार तक्ता, म्हणजे रेडी रेकनर. दरवर्षी मुद्रांक महानिरीक्षक प्रत्येक गाव-शहर आणि विभागांसाठी हा तक्ता जाहीर करतात. रेडी रेकनर दरापेक्षा अधिक दराने व्यवहार झाला, तर अधिकच्या दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र, त्यापेक्षा कमी दराने व्यवहार झाला, तरी रेडी रेकनरच्याच दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. (यात काही अपवादात्मक प्रकरणांत सूट देण्यात येते.) प्रत्यक्ष झालेल्या व्यवहारापेक्षा कमी मुद्रांक शुल्क भरणे दंडपात्र ठरते.