पगारी कर्मचारी, पेन्शनधारक लक्ष द्या, 12 लाखांपर्यंत इन्कम टॅक्स फ्री, मग 10% स्लॅब का? संपूर्ण हिशोब समजून घ्या!
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात महत्त्वपूर्ण बदल करत मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आयकर लागणार नाही. salaried pension person take income tax benefits या निर्णयामुळे लाखो करदात्यांना फायदा होईल आणि त्यांच्या बचतीत वाढ होईल. पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांचे करमुक्त उत्पन्न १२.७५ लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यांनी इतर वजावटींचा लाभ घेतल्यास ही मर्यादा आणखी वाढू शकते. यापूर्वी 7.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नव्हता, मात्र आता या मर्यादेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. याचा अर्थ मोठ्या संख्येने लोकांना कर भरावा लागणार नाही. 12 लाखरुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर च नसेल तर टॅक्स स्लॅब का तयार करण्यात आला, असा संभ्रम लोकांमध्ये आहे.
याचा अर्थ सोप्या शब्दात समजून घेऊया : 12.75 लाखांच्या उत्पन्नावर कर का लागणार नाही? सोप्या भाषेत शिका.
नव्या करप्रणालीत करगणना
* 0-4 लाख रुपयांचे उत्पन्न : टॅक्स नाही
* 4-8 लाखांचे उत्पन्न : 5 टक्के टॅक्स
* 8-12 लाखांचे उत्पन्न : 10 टक्के टॅक्स
* 12-16 लाखांचे उत्पन्न : 15 टक्के टॅक्स
* 16-20 लाखांचे उत्पन्न : 20 टक्के टॅक्स
* 20-24 लाखांचे उत्पन्न : 25 टक्के टॅक्स
* 24 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न : 30 टक्के टॅक्स
आता समजून घ्या 12.75 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त कसे होऊ शकते?
नव्या करप्रणालीत सरकार 60,000 रुपयांची सूट देणार आहे. म्हणजेच जर तुमचे टॅक्स लायबिलिटी 60,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
12 लाखांच्या उत्पन्नावर कर कसा मोजला जातो:
* 0 ते 4 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स नाही
* 4 ते 8 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कर = 20,000 रुपये
* 8 ते 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10% कर = 40,000 रुपये
* एकूण टॅक्स दायित्व = 60,000 रुपये
* कलम 87A अन्वये करदात्यांना 60,000 रुपयांचा कर माफ करण्याची तरतूद आहे.
आता 75,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन जोडली तर 12.75 लाखांचे उत्पन्नही करमुक्त होईल.
कर सवलतीचा लाभ कसा घ्यायचा?
नव्या कर प्रणालीअंतर्गत करदात्यांना कलम 87A च्या माध्यमातून 60,000 रुपयांपर्यंत सूट देण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. म्हणजेच जर तुमचे टॅक्स लायबिलिटी 60,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अशा प्रकारे आर्थिक वर्ष 25-26 साठी सूट आणि स्टँडर्ड डिडक्शन एकत्र केल्यास 12.75 लाख रुपयांपर्यंत आयकर मुक्त होईल.