जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत

राज्यात मराठा समाजातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासांना लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या माध्यमातून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी घेतला. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

२० फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनान ‘महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम’ एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले असून याचा फायदा प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे. या आरक्षणाचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले असून त्यात मराठा समाजातील मुलांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यास येणाऱ्या अडचणींकडेही सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असून लगेच शासन निर्णयही निर्गमित केले.