कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात भारताची वाटचाल!!

जगभरातील देश आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. चीन आणि अमेरिका या देशांनी या क्षेत्रात आधीच मोठी मजल मारली आहे. या जागतिक स्पर्धेत स्वतःचे स्थान भक्कम करण्यासाठी भारतानेही ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पात एआय क्षेत्रातील संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमांना गती देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीमुळे भारतातील एआय तंत्रज्ञानाच्या वाढीस चालना मिळेल आणि भविष्यातील तांत्रिक क्रांतीत भारताचा मोठा वाटा असेल.

भारताचा एआय क्षेत्रातील प्रवास – Indian In AI 2025

शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, वाहतूक आणि शेतीसारख्या क्षेत्रांमध्ये एआयचा प्रभाव झपाट्याने वाढत आहे. २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने कृषी, आरोग्य आणि शाश्वत शहरे यांसाठी एआय उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध नव्हता. मार्च २०२४ मध्ये सरकारने १०,३७२ कोटी रुपयांच्या बजेटसह इंडिया एआय मिशन ला मंजुरी दिली. या उपक्रमाचा उद्देश भारताला एआय संशोधन आणि अनुप्रयोग विकासासाठी जागतिक केंद्र बनवणे हा होता. या मिशनच्या सात प्रमुख आधारस्तंभांपैकी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे १०,००० जीपीयू उपलब्ध करून देण्याची योजना, जी भारताच्या एआय तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांसाठी क्रांतिकारी ठरणार आहे.

एआय शिक्षण व संशोधनासाठी विशेष तरतूद

यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात एआयच्या वापराला चालना देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पात २५५ कोटी रुपयांची तरतूद होती, त्यामानाने यंदाचा निधी दुपटीहून अधिक आहे. ही वाढ भारताच्या तांत्रिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. देशातील संशोधक आणि उद्योजकांना एआयच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम बनवणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे.

कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी

सरकारकडून एआय प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सध्या देशातील ६५.३% कर्मचाऱ्यांकडे कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे सरकारने एआयसंबंधी व्यापक प्रशिक्षण योजना आखणे गरजेचे आहे. मागील अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या ३० इंडिया इंटरनॅशनल स्किल सेंटर्स पैकी केवळ चार केंद्रे कार्यरत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारला अधिक योजनांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.

एआय आणि उद्योग क्षेत्रातील सहकार्य

भारतात एआयच्या वाढीसाठी मजबूत डेटा धोरण आणि स्टार्टअप्ससाठी भरीव आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतात एआय स्टार्टअप्सना दिले जाणारे प्रोत्साहन अत्यल्प आहे. आरोग्य, कृषी, शिक्षण, बँकिंग आणि वाहतूक क्षेत्रांमध्ये एआयचा प्रभाव दिसून येतो. आरोग्यसेतू आणि कोविन यांसारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आरोग्य व्यवस्थापन सुधारण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रात हवामान अंदाज, कीड व्यवस्थापन आणि जमिनीच्या गुणवत्तेच्या विश्लेषणासाठी एआयचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.

भारताला जागतिक एआय नेतृत्वाकडे नेण्यासाठी उपाययोजना

भारताने एआय क्षेत्रात आघाडी घ्यायची असल्यास या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. किमान १ अब्ज रुपयांची तरतूद करून देशभरात एआय प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घ्यायला हवेत. यासोबतच डेटा सुरक्षेसाठी ठोस धोरण तयार करणेही महत्त्वाचे ठरेल. उच्च शिक्षण संस्था आणि उद्योगांमध्ये सहकार्य वाढवून संशोधनाला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. भारत सरकारच्या नव्या तरतुदींमुळे एआयच्या विकासाला वेग मिळेल, मात्र या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व मिळवण्यासाठी आणखी भरीव प्रयत्नांची गरज आहे.