घरबसल्या होणार प्रलंबित खटल्यांचा निकाल! ‘समाधान समारोह’मध्ये ऑनलाईन उपस्थितीची सुवर्णसंधी. |Special Lok Adalat Supreme Court Application Last Date

Special Lok Adalat Supreme Court Application Last Date

Special Lok Adalat Supreme Court Application Last Date: The Supreme Court of India, in collaboration with the Maharashtra State Legal Services Authority, has announced “SAMADHAN SAMAROH”—a nationwide initiative driven by the core vision of achieving ‘participative justice’ and ensuring the ‘doorstep delivery of justice’.

Key Details & Timeline

• Commencement Date: April 21, 2026
• Culmination (Special Lok Adalat): August 21, 22, and 23, 2026
• Organized By: Supreme Court of India

‘सहभागी न्याय’ (Participative Justice) आणि ‘घरपोच न्याय वितरण’ (Doorstep Delivery of Justice) या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने “समाधान समारोह” या देशव्यापी मोहिमेची घोषणा केली आहे. या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (Maharashtra State Legal Services Authority) देखील सहकार्य करत आहे.

समाधान समारोह (Formal Title: ‘Supreme Court Action for Mediated Adjudication and Disputes Harmonization Across Nation’) चा मुख्य उद्देश सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे परस्पर संमतीने आणि सामंजस्याने मिटवणे हा आहे. यामध्ये न्यायालयीन लढ्याऐवजी दोन्ही बाजूंच्या संमतीने वाद सोडवण्यावर भर दिला जाईल.

सहभागाचे आवाहन आणि अर्ज कसा करावा?

सर्व वकील, पक्षकार (Litigants) आणि संबंधितांना या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

उपस्थिती: पक्षकार या तोडग्यासाठी प्रत्यक्ष (Physically) किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे आभासी पद्धतीने (Virtually) उपस्थित राहू शकतात.

अर्ज कसा करावा: पक्षकार आणि त्यांचे वकील खालील गुगल फॉर्म लिंकद्वारे आपला विनंती अर्ज सादर करू शकतात:

गुगल फॉर्म लिंक: https://forms.gle/jqxefqF4BCWzukoP6

हा गुगल फॉर्म सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.sci.gov.in) देखील उपलब्ध आहे.

SAMADHAN SAMAROH 2026 marks a significant milestone in India’s legal history. By transforming the Supreme Court from a strict battleground of legal technicalities into a facilitator of mutual harmony, this initiative proves that justice is truly served when it is swift, accessible, and consensual. Litigants and legal professionals are encouraged to actively utilize this window to bring an amicable end to their pending legal disputes.