ग्रामीण भारतासाठी मोठा निर्णय! 1 जुलैपासून 125 दिवस रोजगाराची हमी; ‘विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन’ कायदा लागू | VB G RAM G Act Information In Marathi

VB G RAM G Act Information In Marathi

VB G RAM G Act Information In Marathi: The Central Government has taken a significant decision aimed at boosting the rural economy and creating more employment opportunities. The ‘Viksit Bharat – Employment and Livelihood Mission (Rural) Act, 2025’ has come into effect across the country today. Under this new scheme, the wages of rural workers have been increased, and the duration of the employment guarantee has also been extended.

ग्रामीण भागातील रोजगार, उपजीविका आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) कायदा, 2025’ (VB-G RAM G Act) 1 जुलै 2026 पासून देशातील सर्व ग्रामीण भागात लागू करण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यामुळे पात्र ग्रामीण कुटुंबांना मिळणाऱ्या रोजगार हमीमध्ये वाढ करण्यात आली असून आता 100 दिवसांऐवजी 125 दिवस मजुरीवर आधारित रोजगाराची हमी मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण कुटुंबांचे आर्थिक सक्षमीकरण, गावांचा शाश्वत विकास आणि ‘विकसित भारत @2047’ या संकल्पनेला गती मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

G RAM G Act Details

125 दिवसांच्या रोजगार हमीची तरतूद

नवीन कायद्यानुसार प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाकाठी 125 दिवस रोजगाराची वैधानिक हमी दिली जाणार आहे. याअंतर्गत केवळ रोजगार उपलब्ध करून देणेच नव्हे, तर जलसंधारण, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शेती आणि पूरक व्यवसाय, तसेच सार्वजनिक उपयुक्त मालमत्ता निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने केली सर्व तयारी

केंद्रीय ग्रामीण विकास तसेच कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्व प्रशासकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक तयारी पूर्ण केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पात्र ग्रामीण मजुरांना एकाही दिवशी रोजगारापासून वंचित राहावे लागू नये, हा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी आवश्यक निधी, यंत्रणा आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया पूर्णपणे तयार ठेवण्यात आली आहे.

राज्यांना ₹95 हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी

या योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ₹95,692.31 कोटींचा अंतरिम निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे मजुरांना वेळेत वेतन मिळणे, सुरू असलेली विकासकामे अखंडपणे सुरू ठेवणे आणि नवीन व्यवस्थेकडे सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित करण्यात मदत होणार आहे.

जुनी जॉब कार्डेही राहणार वैध

नवीन ‘ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड’ वितरित होईपर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेली e-KYC पडताळणी झालेली जॉब कार्डे वैध राहणार आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा वेतन मिळण्यात कोणताही अडथळा येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

ग्रामपंचायतींची भूमिका अधिक महत्त्वाची

नवीन कायद्यात ग्रामपंचायतींना ग्रामीण विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. गावांच्या गरजांनुसार विकासकामांचे नियोजन, जलसंवर्धन, नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन, ग्रामीण रस्ते, महिला स्वयं-सहाय्यता गटांचे सक्षमीकरण, कृषी आणि संलग्न व्यवसायांना प्रोत्साहन तसेच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पारदर्शक प्रशासन यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

राज्यांची तयारी पूर्ण

अलीकडेच झालेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संमेलनात (RGVS) सर्व राज्यांच्या ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपली तयारी पूर्ण असल्याची माहिती केंद्र सरकारला दिली. आतापर्यंत 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असून 24 राज्यांनी या योजनेची राज्यस्तरीय अधिसूचना देखील जारी केली आहे.

2 जुलै रोजी राष्ट्रीय शुभारंभ

या मिशनचा राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलै 2026 रोजी आंध्र प्रदेशातील तिरुपती जिल्ह्यातील मुक्कावरिपल्ली गावात होणार आहे. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते या मिशनचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री कोनिडेला पवन कल्याण, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी आणि कमलेश पासवान यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

लाभार्थ्यांना रोजगार हमी कार्डांचे वितरण

राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रमात पात्र ग्रामीण कुटुंबांना ग्रामीण रोजगार हमी कार्डांचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच मिशनविषयी माहिती देणाऱ्या जनजागृती चित्रफितीचे प्रदर्शन आणि मिशनवरील लेखसंग्रहाचे प्रकाशनही करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण विकासाला नवी दिशा

‘विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ कायद्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती, शाश्वत विकास, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. ‘विकसित भारत @2047’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने हा कायदा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.