डिजिटल क्रांती! राज्यातील १३ हजार कृषी कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणार अत्याधुनिक लॅपटॉप; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय | Agriculture Employees to Receive Laptops After 10 Years

Agriculture Employees to Receive Laptops After 10 Years

Agriculture Employees to Receive Laptops After 10 Years: In a pioneering move to modernize its agricultural framework, the Government of Maharashtra has approved a massive ₹109-crore fund to equip 13,275 regional agricultural officers and field staff with state-of-the-art laptops. Announced by Agriculture Minister Dattatray Bharne, this initiative is a direct extension of Maharashtra’s position as the first state in India to adopt a dedicated Artificial Intelligence (AI) policy for agriculture.

The large-scale digital deployment aims to drastically accelerate the implementation of key welfare schemes by enabling real-time data collection directly from farmland. By eliminating the technical bottlenecks that field workers previously faced—such as relying on personal smartphones or making frequent trips to taluka offices to upload crop data—the administration is shifting toward a highly agile, decentralized network. To ensure complete transparency and zero compromise on hardware quality, the entire procurement is being handled via the Government e-Marketplace (GeM) portal, with 100% of the inventory undergoing rigorous quality testing by the independent COEP Technological University, Pune, before being handed over to the staff in August 2026.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील कृषी क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देत कृषी प्रशासकीय यंत्रणेच्या डिजिटल सक्षमीकरणासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील कृषी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी तब्बल १३ हजार २७५ क्षेत्रीय कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक लॅपटॉप देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी सरकारने १०९ कोटी रुपयांचा भव्य निधी मंजूर केला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेला एक नवा वेग मिळणार आहे.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेत कमालीची पारदर्शकता राखली जात असून, जुलै २०२६ अखेरपर्यंत लॅपटॉपचा पुरवठा पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर, ऑगस्ट २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात हे सर्व लॅपटॉप प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात सुपूर्द केले जातील.

डिजिटल शेती आणि ‘एआय’ धोरणात महाराष्ट्राची आघाडी

महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण स्वीकारणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. आजचे युग हे तंत्रज्ञानाचे आहे आणि शेती क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठीच नव्हे, तर कृषी विभागाचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठीही आवश्यक बनला आहे.

क्षेत्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे हक्काचे आधुनिक साधन नसल्याने अनेकदा तांत्रिक कामात अडथळे येत होते. आता या नवीन निर्णयामुळे कृषी विभागाचे संपूर्ण नेटवर्क डिजिटल प्रणालीने जोडले जाणार आहे. परिणामी, शासकीय योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत कमीत कमी वेळेत आणि अचूकपणे पोहोचवणे शक्य होईल.

३ स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना मिळणार थेट लाभ
कृषी विभागाच्या तळागाळातील रचनेचा विचार करून या लॅपटॉपचे वाटप अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने केले जाणार आहे. राज्यातील एकूण १३ हजार २७५ पदांवर कार्यरत असणाऱ्या खालील अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना हे लॅपटॉप दिले जातील:

• कृषी सहाय्यक (Agricultural Assistants): १०,६२०
• उपकृषी अधिकारी (Deputy Agricultural Officers): १,७७०
• मंडल कृषी अधिकारी (Circle Agricultural Officers): ८८५

ग्रामीण भागात थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन काम करणाऱ्या कृषी सहाय्यकांची संख्या यामध्ये सर्वाधिक आहे. त्यांच्या सक्षमीकरणामुळे थेट शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल.

पारदर्शकता आणि गुणवत्तेची हमी: ‘COEP’ करणार तपासणी
शासकीय खरेदी प्रक्रियेत अनेकदा गुणवत्तेवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. मात्र, या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राहावी यासाठी राज्य सरकारने शासकीय ई-मार्केटप्लेस (GeM – जेम पोर्टल) च्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठा आदेश दिले आहेत. या लॅपटॉपचे तांत्रिक निकष ‘इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालया’कडून अत्यंत काळजीपूर्वक निश्चित करण्यात आले आहेत.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पुरवठादाराकडून मिळणाऱ्या प्रत्येक लॅपटॉपची १००% गुणवत्ता तपासणी (Quality Check) केली जाणार आहे. ही तपासणी कोणत्याही शासकीय यंत्रणेऐवजी ‘सीओईपी’ (COEP) तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे या नामांकित आणि स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेमार्फत केली जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना दर्जेदार आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज लॅपटॉप मिळतील याची खात्री सरकारने दिली आहे.

मोबाईल आणि जुन्या संगणकांच्या कटकटीतून मुक्ती
सध्याच्या घडीला कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारची कामे ऑनलाइन करावी लागतात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील डिजिटल प्रणाल्यांचा समावेश आहे:

• महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल: शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे अर्ज तपासणे.
• पीएम किसान योजना (PM Kisan): लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती अद्ययावत करणे.
• पीक कापणी प्रयोग आणि पीक पेरणी नोंदी: पिकांच्या उत्पादनाचा अंदाज लावणे व ई-पीक पाहणीच्या नोंदी तपासणे.
• नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (PoCRA): हवामान अनुकूल शेती प्रकल्पांचे संकलन.
• महाकृषी ॲप (Mahakrishi App): दैनंदिन कामांचा अहवाल देणे.

ही सर्व माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना अनेकदा स्वतःच्या वैयक्तिक मोबाईलचा वापर करावा लागत होता किंवा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डेटा अपलोडिंगसाठी तालुका कार्यालयातील संगणकांवर अवलंबून राहावे लागत होते. अनेकदा नेटवर्कअभावी किंवा संगणक उपलब्ध नसल्याने कर्मचाऱ्यांना तालुका किंवा मंडळ कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. यामुळे वेळेचा अपव्यय होऊन मूळ कामकाजावर आणि शेतकऱ्यांच्या सेवांवर विपरीत परिणाम होत होता.

लॅपटॉपच्या उपलब्धतेमुळे आता कर्मचारी थेट गावातून किंवा शेतकऱ्याच्या बांधावरूनच सर्व माहिती जागेवरच ऑनलाइन अद्ययावत करू शकतील. यामुळे त्यांचा प्रवास आणि वेळ वाचेल.

दीर्घकालीन मागणीला ‘महायुती’ सरकारकडून न्याय
क्षेत्रीय पातळीवरील अडचणी लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना (२०२१ पासून) आणि कृषी पर्यवेक्षक संघटना (२०२३ पासून) सातत्याने शासनाकडे अधिकृत लॅपटॉप मिळण्यासाठी पाठपुरावा करत होत्या. कर्मचाऱ्यांची ही प्रलंबित आणि रास्त मागणी लक्षात घेऊन महायुती सरकारने या प्रस्तावाला प्राधान्य दिले आणि १०९ कोटी रुपयांच्या मोठ्या निधीला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे कृषी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

डिजिटल परिवर्तनाचा टप्प्याटप्प्याने प्रवास
कृषी विभागाचे हे डिजिटल परिवर्तन अचानक झालेले नाही, तर सरकारने यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून पद्धतशीर पावले उचलली आहेत:

नोव्हेंबर २०२५: क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना संपर्कासाठी आणि इंटरनेट सुविधेसाठी १२,३७३ सिमकार्ड वाटप करण्यात आले.

एप्रिल २०२६: तालुका पातळीवरील प्रशासकीय कामाचा वेग वाढवण्यासाठी ४४४ नवीन संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले.

ऑगस्ट २०२६ (नियोजित): आता अंतिम टप्प्यात १३,२७५ अत्याधुनिक लॅपटॉप देऊन ही यंत्रणा पूर्णपणे हायटेक केली जात आहे.

शेतकऱ्यांचा विकास आणि भविष्यातील फायदे
या डिजिटल क्रांतीचा अंतिम फायदा महाराष्ट्रातील बळीराजाला म्हणजेच शेतकऱ्याला होणार आहे.

वेगवान सेवा: कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लागणारा प्रशासकीय वेळ कमी होईल.

अचूक डेटा: पीक नुकसान भरपाई, विमा किंवा दुष्काळी मदत जाहीर करताना अचूक आकडेवारी वेळेत उपलब्ध होईल.

थेट संवाद: कृषी सहाय्यक थेट बांधावर जाऊन नवीन तंत्रज्ञान, हवामान अंदाज आणि योजनांची माहिती लॅपटॉपच्या माध्यमातून प्रेझेंटेशनद्वारे शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकतील.

थोडक्यात सांगायचे तर, राज्यातील १३ हजार कृषी कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारे हे लॅपटॉप केवळ एक कार्यालयीन साधन नसून, ते महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला प्रगतीच्या एका नव्या डिजिटल शिखरावर घेऊन जाणारे प्रभावी माध्यम ठरणार आहे. नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि अचूक माहितीच्या बळावर महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी अधिक सक्षम होईल, यात शंका नाही.