Good News! आशा सेविका आणि NHM कर्मचाऱ्यांना मिळणार ESISचा लाभ; आरोग्यमंत्र्यांनी दिले महत्त्वाचे आदेश | Asha Swayamsevika ESIS Yojana Mahiti

Asha Swayamsevika ESIS Yojana Mahiti

Asha Swayamsevika ESIS Yojana Mahiti: The Maharashtra government is considering extending the Employees’ State Insurance Scheme (ESIS) to ASHA workers and National Health Mission (NHM) contractual employees earning less than ₹21,000 per month. Public Health Minister Prakash Abitkar has directed officials to immediately submit a proposal to include these workers, along with other low-income employees such as cooperative society staff, ration shop workers, private school employees, self-employment organization workers, and library staff, under the ESIS scheme. If approved, the proposal will provide comprehensive healthcare benefits and social security to thousands of employees and their families, reducing their medical expenses while offering financial protection during illness, accidents, and maternity. This move is expected to strengthen Maharashtra’s public healthcare system and improve the welfare of frontline health workers.

राज्यातील आशा स्वयंसेविका आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना (ESIS) लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने तयार करून शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्यातील हजारो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना परवडणाऱ्या व दर्जेदार आरोग्यसेवेचे संरक्षण मिळणार आहे.

मंत्रालयातील समिती कक्षात आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी, नागरी सहकारी पतसंस्थांचे कर्मचारी, रेशन दुकानांतील कामगार, खासगी शाळांतील कर्मचारी, स्वयंरोजगार संस्थांमधील कर्मचारी तसेच सार्वजनिक वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांना 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्नाच्या निकषावर राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त रमेश चव्हाण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड तसेच राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक सोहम वायाळ उपस्थित होते.

राज्यात सुमारे 84 हजार आशा स्वयंसेविका विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत असून, ग्रामीण आणि शहरी भागात शासकीय आरोग्य सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि 108/102 आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचेही आरोग्य व्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. मात्र, कंत्राटी स्वरूपातील नियुक्तीमुळे या कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक लाभ मिळत नाहीत.

ही बाब लक्षात घेऊन या सर्व कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांनाही राज्य कामगार विमा योजनेच्या संरक्षणाखाली आणण्यासाठी सकारात्मक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे वैद्यकीय उपचारांचा आर्थिक भार कमी होण्याबरोबरच अपघात, गंभीर आजार आणि मातृत्वाच्या काळात आर्थिक सुरक्षितताही उपलब्ध होणार आहे.

दरम्यान, नागरी सहकारी पतसंस्था, स्वयंरोजगार संस्था, रेशन दुकान कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक वाचनालये आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत अल्पउत्पन्न कर्मचाऱ्यांची ESIS योजनेत समावेश करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास राज्यातील आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी आणि इतर अल्पउत्पन्न कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य संरक्षणाचा नवा अध्याय सुरू होणार असून, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेलाही यामुळे अधिक बळकटी मिळणार आहे.