Link Farmers Land with Aadhar -आता शेतजमिनीही होणार आधार क्रमांकाशी लिंक
Link Farmers Land with Aadhar card In Marathi
Link Farmers Land with Aadhar
Link Farmers Land with Aadhar : The state government has decided to link the Aadhaar numbers of about one crore farmers of the state with the agricultural land owners to make farming and agriculture related activities even easier. Due to this decision, how much land is now in the name of which farmers. And the information about which village she is in will be available on one click.
Link Farmers Land with Aadhar: राज्य सरकारने राज्यातील अंदाजे एक कोटी शेतकऱ्यांची आधार क्रमांक शेती आणि कृषी संबंधित कार्ये अधिक सुलभ करण्यासाठी त्यांच्या कृषी जमीन मालकांशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता कोणत्या शेतकऱ्यांच्या नावावर किती जमीन आहे आणि ती कोणत्या गावात आहे याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
How To Link Krishi Land with Aadhar Card in Maharashtra
गेल्या वर्षापासून कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक तसेच संलग्न असलेल्या बँक खात्याचा तपशील स्वतंत्र पोर्टलवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून आधारची पडताळणी केली जाणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने एका गावातील शेतीमध्ये कापूस व सोयाबीन लागवड केलेली आहे.
ही शेतजमिन आधारशी लिंक असेल तर तोच आधार क्रमांक दुसऱ्या गावातील शेतीला जोडल्यास या दोन्ही क्षेत्रांची नोंद होणार आहे. त्यामुळे या योजनेतील लाभाच्या निकषानुसार दोन्ही क्षेत्र दोन हेक्टरपेक्षा जास्त असल्यास त्याची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे यातून शेतकऱ्याला केवळ दोन हेक्टरसाठीच मदत मिळणार आहे. त्यामुळे एकाच योजनेच्या माध्यमातून जे काही दोनदा किंवा अनेकदा लाभ घेण्याचे प्रकाराना यामाध्यमातून आळा बसणार आहे. आधार क्रमांकाशी जोडलेली शेतीची माहिती आता ‘नमो किसान सन्मान योजने’च्या ई-केवायसीला लिंक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकाच शेतकऱ्याला या योजनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या गावांमध्ये किंवा जिल्ह्यांमध्ये मदत मिळत असेल तर ती आता नाकारली जाणार आहे. तसेच जे शेतकरी नमो किसान सन्मान योजनेपासून वंचित आहे. त्यांना या प्रणालीमुळे लाभ मिळणार आहे. आधारक्रमांकाला शेतजमिनी लिंक झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा संपूर्ण डाटा सरकारला उपलब्ध होणार आहे.